राजकीय देणग्यांचा तपशील जाहीर निवडणूक निधीच्या काळ्या व्यवस्थेला बऱ्याच अंशी साफसूफ करण्याचा दावा करताना केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मंगळवारी निवडणूक देणगी रोख्यांचा (इलेक्टोरल बॉण्ड्स) तपशील जाहीर केला. अज्ञात स्रोतांकडून राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या रोख रकमेचा सुळसुळाट संपून नव्या रोख्यांमुळे राजकीय देणग्यांचे गढुळलेले जग तुलनेने पारदर्शक होईल, असा दावाही त्यांनी केला होता. १ फेब्रुवारी २०१७ रोजी सादर केलेल्या मागील अर्थसंकल्पात जेटलींनी राजकीय पक्षांना फक्त दोन हजार रुपयांपर्यंतच्या देणग्या रोख रकमेने स्वीकारण्याची मुभा दिली होती. तत्पूर्वी ही मर्यादा वीस हजार रुपयांपर्यंत होती. त्याच जोडीला निवडणूक देणगी रोखे काढण्याचा निर्णयही जाहीर केला होता. मात्र, देणगीदारांचे नाव गोपनीय राहणार असल्याने अगदी निवडणूक आयोगासह अनेकांनी त्याबद्दल साशंकता व्यक्त केली होती. त्या पाश्र्वभूमीवर जवळपास वर्षभर चर्चा केल्यानंतर जेटलींनी रोख्यांचा तपशील मंगळवारी लोकसभेमध्ये जाहीर केला. रोख रकमेला पर्याय म्हणून हे रोखे १ एप्रिल २०१८पासून उपलब्ध होतील. जेटली माहिती देत असतानाच काँग्रेसचे गटनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी त्यास आक्षेप घेतला. देणगीदारांची नावेच उघड होणार नसल्याने पारदर्शकतेचा हेतू कसा साध्य होणार, असा सवाल त्यांनी केला. त्यावर जेटली म्हणाले, ‘याबाबत खूपच गैरसमज निर्माण केला गेला आहे. राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या बहुतांश देणग्या रोख स्वरूपात असतात आणि अज्ञात स्रोतांकडूनच मिळतात. पण निवडणूक रोख्यांमुळे ही व्यवस्था खूपच पारदर्शक होऊ शकेल. कारण देणगीदारांना त्याची माहिती आपल्या ताळेबंदामध्ये जाहीर करावी लागेल. त्यामुळे देणगीदारांकडून स्वच्छ पैसा स्वच्छ पद्धतीने राजकीय पक्षांना मिळेल. राजकीय पक्षांना निवडणूक आयोगाकडे देणग्यांचे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागेल.’ रोख्यांवर देणगीदारांचे नाव का नसेल, याची कारणमीमांसा करताना ते म्हणाले, ‘एकदा जर देणगीदाराचे नाव उघड झाले, की तो मग रोख स्वरूपातील देणगी देण्याकडे वळतो. ही प्रवृत्ती आहे. म्हणून तर त्यांचे नाव न उघड करता संबंधित माहिती मात्र देणगीदार आणि देणगी स्वीकारणाऱ्या राजकीय पक्षांकडे असेल. शिवाय हे सर्व व्यवहार बँकेमार्फतच होणार असल्याने आपोआपच पारदर्शकता वाढीस लागेल. यापेक्षा विरोधकांकडे काही चांगल्या कल्पना असतील तर त्यांनी सूचना कराव्यात.’ सत्तारूढ पक्षाच्या देणग्यांचे तपशील उघड होणार असल्याने विरोधकांना त्याचा फायदाच होईल, असा चिमटादेखील त्यांनी काढला. त्यांनी आणखी एका महत्त्वाच्या गोष्टीकडे लक्ष वेधले. या रोख्यांचे आयुष्य फक्त पंधरा दिवसांचे असेल. म्हणजे पंधरा दिवसांत ते रोखे वटविले नाही तर ते बाद ठरतील. ही तरतूद समांतर काळी अर्थव्यवस्था होऊ नये, यासाठी केली असल्याचा दावा त्यांनी ठासून केला. स्वातंत्र्याला सत्तर वर्षे झाली तरी निवडणूक निधीबाबत पारदर्शक व्यवस्था आपण उभी करू शकलेलो नाही. राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या बहुतांश देणग्या अज्ञात स्रोतांकडून म्हणजे रोख स्वरूपात मिळतात. देणगीदार आणि देणगी घेणारे दोघेही आपली ओळख उघड करण्यास तयार नसतात. म्हणून तर निवडणूक निधींची गूढ व्यवस्था सापसूप करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असल्याचे जेटलींनी मागील अर्थसंकल्प सादर करताना जाहीर केले होते. असे असतील रोखे.. देणगी रोख्यांवर देणगीदाराचे नाव नसेल. मात्र, ते खरेदी करताना स्टेट बँकेमध्ये स्वत:ची तपशीलवार माहिती (केवायसी) द्यावी लागेल. हे रोखे एक हजार, दहा हजार, एक लाख, दहा लाख आणि एक कोटी रुपयांच्या पटीत असतील. या व्याजमुक्त रोख्यांचे आयुष्य फक्त पंधरा दिवसांचे असेल. म्हणजे तेवढय़ाच मुदतीत ते राजकीय पक्षांना द्यावे लागतील आणि राजकीय पक्षांना ते ठरावीक बँक खात्यामध्येच भरता येतील. हे रोखे जानेवारी, एप्रिल, जुलै आणि आक्टोबर महिन्यांतील पहिले दहा दिवसच विक्रीला असतील. लोकसभा निवडणुकीच्या वर्षी मात्र हा कालावधी तीस दिवसांचा असेल. सर्वात महत्त्वाची अट म्हणजे, लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकीत किमान एक टक्के मते मिळविलेल्या नोंदणीकृत राजकीय पक्षांनाच देणगी स्वीकारता येईल. त्यामुळे पक्षाच्या नावावर बाजार मांडणाऱ्या भुरटय़ा पक्षांना चाप बसण्याची शक्यता आहे. निवडणूक निधीची सध्याची व्यवस्था बेहिशेबी पैशांनी सडलेली आहे. निवडणूक रोख्यांमुळे निवडणूक निधीचे गढूळ जग संपूर्णत: पारदर्शक होणार नाही; पण त्यात लक्षणीय सुधारणा नक्कीच होईल. - अरुण जेटली, केंद्रीय अर्थमंत्री
