01 October 2020

News Flash

दुष्काळग्रस्तांना रोख मदत ; मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय

दुष्काळग्रस्तांना २१७२ कोटी रुपयांच्या मदतीचे वाटप रोखीने करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या गुरुवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयानुसार शेती पिकांसाठी हेक्टरी तीन हजार तर बागायतींसाठी आठ

| June 7, 2013 03:33 am

दुष्काळग्रस्तांना २१७२ कोटी रुपयांच्या मदतीचे वाटप रोखीने करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या गुरुवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयानुसार शेती पिकांसाठी हेक्टरी तीन हजार तर बागायतींसाठी आठ हजार रुपये मदत देण्यात येणार आहे.
 मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दुष्काळावरून पुन्हा एकदा खडाजंगी झाली. अनेक भागात पाऊस पडल्यामुळे तसेच मान्सूनची चाहूल लागल्यामुळे चारा छावण्या बंद करण्याच्या हालचाली मंत्रालयातून सुरू झाल्या होत्या. मात्र त्यास अनेक मंत्र्यांनी विरोध केला. राज्यात गेल्या काही दिवसात आष्टी, पाटोदा, नगर जिल्हयातील  काही भाग, सोलापूर, सांगली, सातारा परिसरात आतापर्यंत ४० मिलिमिटर पाऊस पडल्याची माहिती देण्यात आली. त्यावर जोवर सर्वत्र पुरेसा पाऊस पडत नाही, तोवर चारा छावण्या बंद करू नका, अशी मागणी काही मंत्र्यानी केली. त्यामुळे तातडीने चारा छावण्या बंद करू नयेत असा निर्णय घेण्यात आला.
राज्यात सलग दोन वर्षे दुष्काळ पडला असून शेतपिके आणि फळबागांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मदतीसाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविला होता. त्यानुसार केंद्राने पाठविलेल्या निधीचे दुष्काळग्रस्तांना रोखीने वाटप करण्यात येणार आहे.
ज्या गावातील पिकांची आणेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी आली आहे अशा गावातील शेतकऱ्यांनाच ही मदत मिळणार आहे. एकूण २१७२ कोटी रुपयांचे वाटप केले जाणार आहे. अत्यल्प आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना संपूर्ण तर अन्य शेतकऱ्यांना एक हेक्टपर्यंत मदत देण्यात येणार आहे.
दुष्काळग्रस्तांना मदत करण्यासाठी सुमारे तीन हजार कोटी रुपयांची गरज असून उर्वरित रक्कम पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला. मात्र दुष्काळाबाबत कृषी विभागाकडून योग्य आकडेवारी सादर केली जात नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करीत राष्ट्रवादीच्या काही मंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली. याच विभागाने मागे सिंचनाची चुकीची आकडेवारी दिली. आता केंद्राकडून मदत मिळवितानाही योग्य आकडेवारी देण्यात न आल्याने राज्यावर आर्थिक भार पडणार असल्याचे सांगत या मंत्र्यांनी कृषीमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावर हल्लाबोल केला. यावेळी अनेक विभागांमध्ये कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्याने दुष्काळी भागात कामेच होत नसल्याची तक्रार काही मंत्र्यांनी उपस्थित केली. त्यावर किती जागा रिक्त आहेत याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 7, 2013 3:33 am

Web Title: cash help for drought stricken farmers cabinet decision
टॅग Farmers
Next Stories
1 सुरक्षित प्रवासाची कोकण रेल्वेची हमी
2 ‘पर्यावरण जतन आणि संवर्धन ही लोक चळवळ व्हावी’
3 सहयोगी प्राध्यापकांना पीएच. डी. साठी भत्ता देण्याचा प्रस्ताव फेटाळला
Just Now!
X