अपात्रतेच्या सावटाखालील नगरसेवकांना दिलासा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडून आलेल्या सदस्याने सहा महिन्यांत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यास त्याचे सदस्यत्व आपोआप रद्द होण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अडचणीत आलेल्या हजारो सदस्यांना लवकरच दिलासा मिळणार आहे. अपात्रतेची तलवार डोक्यावर लटकलेल्या हजारो नगरसेवक आणि जिल्हा परिषद सदस्यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी दीड वर्षांची मुदत देण्यात येणार असून त्याबाबतचा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळासमोर मांडला जाईल अशी माहिती सूत्रांनी दिली. राज्य सरकारने जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबत सन २००० मध्ये केलेल्या कायद्यानुसार सुरुवातीस निवडणूक अर्जासोबतच जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. मात्र जात पडताळणी समित्यांची मर्यादित संख्या आणि पडताळणीस लागणारा विलंब लक्षात घेऊन सरकारने एप्रिल २०१५मध्ये या कायद्यात सुधारणा करीत निवडून आल्यानंतर सहा महिन्यांत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदत देण्याचा निर्णय घेतला. त्याच वेळी उमेदवारी अर्जासोबत जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी पडताळणी समितीकडे केलेल्या अर्जाची सत्यप्रत आणि निवडून आल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या मुदतीत वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याचे हमीपत्र देण्याची कायदेशीर तरतूद या कायद्यात करण्यात आली. ही सवलत ३० जून २०१९पर्यंत होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी देण्यात आली आहे. मात्र या सुधारणेनुसार सहा महिन्यांत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यावरून उच्च न्यायालयाने कोल्हापूर महापालिकेतील २० नगरसेवकांचे पद रद्द करण्याचा निकाल दिला होता. गेल्याच आठवडय़ात सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाच्या निकालावर शिक्कामोर्तब करीत कोल्हापूर महापालिकेतील अपात्र नगरसेवकांना घरचा रस्ता दाखविला. एवढेच नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्यात महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांमध्ये सहा महिन्यांच्या मुदतीतही जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या हजारो नगरसेवक आणि जिल्हा परिषद सदस्यांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. सर्वपक्षीय वाढता दबाब जातवैधता प्रमाणपत्रासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा सर्वच राजकीय पक्षांना फटका बसण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने सगळेच हवालदिल झाले आहेत. त्यामुळे या नगरसेवकांना दिलासा द्यावा यासाठी सरकारवर दबाव वाढत होता. अखेर अपात्रतेच्या सावटाखालील नगरसेवकांना दिलासा देण्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. त्यानुसार जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास सध्या असलेला सहा महिन्यांचा कालावधी आता दीड वर्षांपर्यंत वाढविण्याबाबतचा प्रस्ताव सामाजिक न्याय विभागाने तयार केला असून ही तरतूद पूर्वलक्षी लागू करता येईल का याबाबतही विधि व न्याय विभागाचे मत घेतले जात असून त्यानंतर हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर मांडण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
