४३ हजार विद्यार्थ्यांची प्रकरणे प्रलंबित १८ समित्या अध्यक्षांविना राज्यात मागासवर्गीय विद्यार्थी, कर्मचारी, अधिकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्य़ात एक याप्रमाणे ३६ समित्या स्थापन करण्यात आल्या. परंतु सध्या फक्त १८ समित्यांना पूर्णवेळ अध्यक्ष आहेत. १२ समित्यांवर सदस्य सचिव कार्यरत आहेत. त्यामुळे अर्जाचा निपटारा वेळेत होत नाही. सध्या या ३६ समित्यांकडे ४३ हजार विद्यार्थ्यांचे अर्ज प्रलंबित आहेत. त्यामुळे जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यास विलंब होत असल्याने वैद्यकीय, अभियांत्रिकी व अन्य व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचा जीव टांगणीला लागला आहे. वैद्यकीय प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या परंतु ज्यांच्याकडे जात वैधता प्रमाणपत्र नाही, अशा ३५३ मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द करण्याची नोटीस सीईटी सेलने काढली होती. मात्र राज्य सरकारने धावाधाव करून सर्वोच्च न्यायालयातून वैधता प्रमाणपत्रे सादर करण्यासाठी दोन आठवडय़ांची मुदत मागून घेतली. सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी त्यानुसार सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना वैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या अर्जाचा निपटारा करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे समित्यांच्या कामाला थोडा वेग आला. परंतु मनुष्यबळ अपुरे असल्यामुळे समित्यांचीही दमछाक होत आहे, याकडे अधिकारी लक्ष वेधत आहेत. राज्य शासनाच्या सेवेतील राखीव जागांवर तसेच वैद्यकीय, अभियांत्रिकी व तत्सम व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या आरक्षित जागांवर बोगस मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेता येऊ नये, यासाठी सरकारने जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासंबंधीचा कायदा केला. त्यानुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय व अन्य व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी जात पडताळणी समितीकडील जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले. त्यासाठी सुरुवातीला महसुली विभागवार सहा समित्या स्थापन करण्यात आल्या. आदिवासी समाजासाठी स्वतंत्र समित्या गठित करण्यात आल्या. विद्यार्थ्यांबरोबरच शासकीय सेवेत नव्याने रुजू होणारे कर्मचारी, अधिकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आरक्षित जागांवर निवडणुका लढविणाऱ्या उमेदवारांनाही जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे सक्तीचे करण्यात आले. त्यामुळे या सहा समित्यांवरील कामाचा प्रचंड ताण वाढला. परिणामी प्रमाणपत्रे मिळण्यास विलंब होऊ लागला. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्य़ात एक याप्रमाणे ३६ जिल्ह्य़ांत जात पडताळणी समित्या स्थापन करण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला. जात पडताळणी समितीचे अध्यक्ष अतिरिक्त जिल्हाधिकारी असतात. समाज कल्याण विभागातील साहाय्यक आयुक्त सदस्य सचिव म्हणून काम करतात. प्रत्येक समितीशी संलग्न पोलीस उपअधीक्षकांच्या अध्यक्षतेखाली एक दक्षता समिती असते. त्याशिवाय अन्य कर्मचारी असतात. जात पडताळणी समित्यांच्या कामाच्या समन्वयाची जबाबदारी ‘बार्टी’वर सोपविण्यात आली आहे. बार्टीचे महासंचालक राजेश डाबरे यांनी सांगितले की, सध्या ३६पैकी फक्त १८ समित्यांनाच अध्यक्ष आहेत. तर केवळ १२ सदस्य सचिवांवर ३६ समित्यांचा कारभार सुरू आहे. आज या समित्यांकडे ४३ हजार जात पडताळणीसाठीचे अर्ज प्रलंबित आहेत. एका अध्यक्षाला दोन-दोन जिल्ह्य़ांच्या समित्यांचे आणि सदस्य सचिवांना तीन-तीन जिल्ह्य़ांच्या समित्यांचा कारभार बघावा लागत आहे. तरीही लवकर या प्रकरणांचा निपटारा करण्याची कार्यवाही सुरू आहे, असे त्यांनी सांगितले. ल्ल राज्यात जानेवारी ते फेब्रुवारी या दरम्यान मुंबईसह दहा महानगरपालिका आणि २५ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका झाल्या. त्यांत आरक्षित जागेवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. ती प्रकरणे व त्यासंबंधीच्या अर्जावरील सुनावण्या घेण्यात सध्या सर्वच समित्या गुंतल्या आहेत. त्यामुळे आता या ४३ हजार विद्यार्थ्यांच्या अर्जाचा निपटारा कधी होणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
