सेन्सॉर बोर्डाकडून निर्णयाचे समर्थन; उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र मुंबई : चित्रपटाला प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर निर्मात्यांकडून अतिरिक्त शब्द जोडले जाण्याची शक्यता असल्यानेच सबटायटल्ससाठी स्वतंत्र ‘सेन्सॉरशिप’ प्रमाणपत्र घेण्याची अट घालण्यात आली आहे, असे सेन्सॉर बोर्डातर्फे मंगळवारी स्पष्ट करण्यात आले. तसेच आपला निर्णय योग्य असल्याचा दावा करत त्याचे समर्थनही करण्यात आले. चित्रपटाप्रमाणेच त्याच्या सबटायटल्ससाठीही निर्मात्यांना यापुढे स्वतंत्र ‘सेन्सॉरशिप’ प्रमाणपत्र घ्यावे लागेल, असा नवा नियम सेन्सॉर बोर्डाने केला असून सेन्सॉर बोर्डाच्या निर्णयाविरोधात इंडियन मोशन पिक्चर प्रोडय़ुसर्स असोसिएशनने (इम्पा) उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका केली आहे. न्यायालयानेही ‘इम्पा’च्या या याचिकेची दखल घेत सबटायटल्ससाठी अशी अट घालण्याची गरज काय? त्यामागील नेमके कारण काय? असा सवाल करत त्याचा खुलासा करण्याचे आदेश सेन्सॉर बोर्डाला दिले होते. मंगळवारी याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी सेन्सॉर बोर्डातर्फे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. या प्रतिज्ञापत्राद्वारे सेन्सॉर बोर्डाने आपल्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. चित्रपटाला प्रमाणपत्र देण्यात आल्यावर त्याच्या सबटायटल्समध्ये अतिरिक्त शब्द आणि अतिरिक्त दृश्य जोडले जाणार नाही हे पाहणे आमचे कर्तव्य आणि जबाबदारी आहे. चित्रपटाला प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर चित्रपट निर्मात्यांकडून असे प्रकार केले जाणार नाही म्हणूनच हा नियम करण्यात आल्याचा दावा सेन्सॉर बोर्डाने केला आहे. बरेचसे चित्रपट निर्माते चित्रपट प्रमाणपत्रासाठी पाठवताना आक्षेपार्ह शब्द कलाकाराच्या संवादातून वगळतात. मात्र प्रमाणपत्र मिळाल्यावर हेच शब्द त्यात जोडले जातात, असे उदाहरणही सेन्सॉर बोर्डाने आपला निर्णय योग्य का आहे हे पटवून देताना प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे. त्यामुळे भाषांतराच्या प्रकरणात चूक झाल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात, असेही सेन्सॉर बोर्डाने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
