अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) सोपविण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायलयाने शुक्रवारी दिला. दाभोलकर हत्येचा तपास करण्यास तयार असल्याचे सीबीआयने शुक्रवारी न्यायालयात स्पष्ट केले. त्यानंतर हा तपास त्यांच्याकडे देण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला.दाभोलकरांच्या हत्येचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्याची मागणी केतन तिरोडकर यांनी याचिकेद्वारे केली होती. याबाबत भूमिका मांडावी, असे आदेश न्यायालयाने सीबीआयला दिले होते. यापूर्वी या प्रकरणाचा तपास आपल्याकडे घेण्याबाबतचा प्रस्ताव मुख्यालयाकडे पाठविण्यात आल्याचा आणि तो विचाराधीन असल्याचे सांगणाऱ्या सीबीआयने गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत प्रकरणाचा तपास आपल्याकडे वर्ग करण्याची गरज नसल्याचे न्यायालयात सांगितले होते. डॉ. दाभोलकर यांच्या हत्येचा तपास करणाऱ्या पुणे पोलिसांच्या तपासावर आतापर्यंत कुठल्याही प्रकारचा आरोप करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे तपासाची सूत्रे आपल्याकडे वर्ग करण्याची गरज नसल्याचे सीबीआयच्या वकिलांनी सांगितले. आपल्या या दाव्यासाठी सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही निकालांचा दाखलाही दिला. याचिकाकर्त्यांनी मात्र तपास सीबीआयनेच करावा, अशी मागणी केली होती. याप्रकरणी तीन राज्यांतून आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. शिवाय आरोपी दुबईला पळून गेल्याची माहितीही पोलिसांना मिळाली आहे. या सगळ्या पाश्र्वभूमीवर सीबीआयच या प्रकरणाचा तपास करू शकते, असा दावा करीत याचिकाकर्त्यांनी तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्याची मागणी केली होती. दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर न्या. पी. व्ही. हरदास आणि न्या. अजय गडकरी यांच्या खंडपीठाने तपास सीबीआयकडे वर्ग करायचा की नाही याचा निर्णय राखून ठेवला होता. * २० ऑगस्ट २०१३मॉर्निग वॉकला निघालेल्या दाभोलकर यांची पुणे येथे सकाळी ७ वाजून २० मिनिटांनी दोन हल्लेखोरांकडून हत्या.* २६ ऑगस्ट २०१३पोलिसांना धागेदोरे सापडल्याचा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा दावा. तरी तपासात प्रगती नसल्याने तपास राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थेकडे (एनआयए) द्यावा, या मागणीसाठी केतन तिरोडकर यांची याचिका. न्यायालयाकडून एनआयएला विचारणा.* १५ ऑक्टोबर २०१३तपास योग्य असल्याचा एनआयएचा निर्वाळा.*१७ जानेवारी २०१४आठवडाभरात प्रगती न झाल्यास तपास सीबीआयकडे देण्याची गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांची घोषणा. *२० जानेवारी २०१४दोन संशयितांना पुणे पोलिसांकडून अटक पण प्रगती नाहीच.* ४ मार्च २०१४तपास सीबीआयकडे देण्यासाठी तिरोडकर यांचीच याचिका.
