केंद्र सरकारकडून विविध यंत्रणांचा दुरुपयोग के ला जात असल्याच्या आरोपांच्या पाश्र्वभूमीवर राज्यात केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) चौकशीसाठी राज्य सरकारची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले असले तरी परमबीर सिंह यांच्या आरोपांच्या चौकशीचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिल्याने सीबीआय पूर्वपरवानगीशिवाय चौकशी करू शकेल.

दिल्ली पोलीस कायद्यानुसार सीबीआयला कोणत्याही राज्यात चौकशीसाठी राज्य सरकारची परवानगी आवश्यक असते. प्रत्येक प्रकरणात चौकशीची परवानगीसाठी यावे लागू नये म्हणून राज्य सरकारकडून सीबीआयला ठरावीक कालावधीसाठी चौकशीची परावनगी दिली जाते. मध्यंतरी केंद्र सरकारकडून विविध यंत्रणांचा दुरुपयोग के ला जात असल्याचा आरोप विरोधकांनी के ला होता. यानंतर बिगरभाजपशासित राज्यांनी सीबीआय चौकशीची परवानगी रद्द के ली. यामुळे कोणत्याही प्रकरणाच्या चौकशीसाठी महाराष्ट्र, पश्चिाम बंगालसह काही राज्यांमध्ये सीबीआयला राज्यांची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागते. महाराष्ट्र सरकारने सीबीआय चौकशीची परवानगी रद्द के ली असली तरी परमबीर सिंहप्रकरणी उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्याने सीबीआयला राज्यात चौकशी करता येऊ शके ल.

maratha reservation
मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षणाचा निर्णय राजकीय हेतूने प्रेरित, आरक्षणाला उच्च न्यायालयात आव्हान
liquor
परमीट रुममधील ‘मद्य’भेसळ आटोक्यात येणार! तपासणी यंत्र खरेदीसाठी शासनाची मान्यता
The State Government has provided funds to the Municipal Corporation for constructing boundary walls along the drains and streams to control the flood situation Pune
ओढ्यांलगत सीमाभिंती बांधण्याचा प्रश्न मार्गी; राज्य सरकारकडून महापालिकेला २०० कोटींचा निधी
water supply cut in mumbai
मुंबईवर पाणीकपातीची वेळ का?

सीबीआयला राज्यात चौकशीसाठी परवानगी नसली तरी अनिल देशमुख विरुद्ध परमबीर सिंह प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने चौकशीचा आदेश सीबीआयला दिला आहे. परिणामी सीबीआय राज्याच्या परवानगीविना चौकशी करू शके ल.

– वाय. पी. सिंग, माजी पोलीस अधिकारी आणि वकील