अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणावरून राज्य आणि केंद्र सरकार यांच्यातील संघर्षांने बुधवारी नवे वळण घेतले. राज्यातील प्रकरणांच्या तपासास केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) असलेली सरसकट अनुमती मागे घेत राज्य सरकारने सीबीआयला तपासबंदी केली. सुशांतसिंह प्रकरणाबरोबरच ‘टीआरपी’ घोटाळ्याचा तपासही मुंबई पोलिसांकडून काढून स्वत:कडे घेण्याचा सीबीआयचा प्रयत्न राज्य सरकारने निष्फळ ठरवल्याचे मानले जाते. राज्याच्या गृहविभागाने याबाबत बुधवारी आदेश काढला. सुशांतसिंह आत्महत्या प्रकरणाचा तपास मुंबई पोलीस करीत होते. मात्र, या प्रकरणात मुंबई पोलीस सत्ताधाऱ्यांशी सबंधितांना वाचवत असल्याचा आरोप सुरू झाला. त्यानंतर या प्रकरणात बिहारमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणाचा तपास मुंबई पोलिसांकडून काढून घेऊन सीबीआयकडे सोपविण्यात आला. कालांतराने सर्वोच्च न्यायालयानेही हा तपास सीबीआयकडे कायम ठेवला. मात्र, या प्रकरणात मुंबई पोलीस आणि राज्य सरकारची प्रतिमा मलिन झाल्याने केंद्राच्या भूमिकेबाबत महाविकास आघाडी सरकारमध्ये नाराजी होती. मुंबई पोलिसांनी काही दिवसांपूर्वी दूरचित्रवाहिन्यांचा ‘टीआरपी’ घोटाळा उघडकीस आणला. त्यात ‘रिपब्लिक टीव्ही’चे संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्या चौकशीची प्रक्रिया मुंबई पोलिसांनी सुरू केली आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘टीआरपी’ प्रकरणात उत्तर प्रदेशमध्ये एक गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, ते प्रकरण सीबीआयकडे सोपविण्यात आले आहे. त्यामुळे ‘टीआरपी’ घोटाळा प्रकरणातही सीबीआय तपासाचा मार्ग मोकळा करण्यात येत असल्याची कुणकुण लागताच महाविकास आघाडी सरकारने तातडीने हालचाल करीत सीबीआयला राज्यात तपासबंदी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार यापुढे राज्यात कोणत्याही प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी सीबीआयला राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. केंद्र-राज्य संघर्ष याआधी राजस्थान, छत्तीसगड आणि पश्चिम बंगाल या बिगर-भाजपशासित राज्यांनी सीबीआय प्रवेशावर निर्बंध घातले आहेत. त्यापाठोपाठ महाराष्ट्र सरकारने हा निर्णय घेतल्याने केंद्र आणि बिगर-भाजपशासित राज्ये यांच्यातील संघर्ष अधोरेखित झाला आहे. गेल्या वर्षी सीबीआयवरून पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारला लक्ष्य केले होते. राज्यातील प्रकरणांच्या तपासासाठी आतापर्यंत सीबीआयला सरसकट अनुमती होती. ती मागे घेण्यात आल्याने यापुढे सीबीआयला राज्यात तपासासाठी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल. - सीताराम कुंटे, अप्पर मुख्य सचिव, गृह विभाग
