विधी अभ्यासाच्या परीक्षेला न बसताच उत्तीर्ण झाल्याप्रकरणी वरिष्ठ पोलीस अधिकारी के. एल. बिष्णोई यांना वाचविण्यासाठी कथित खोटे अहवाल देणाऱ्या राकेश मारिया यांच्यासह सात आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या सीबीआय चौकशीचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी राखून ठेवला. येत्या बुधवारी यासंदर्भात निर्णय होणार आहे. या आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या सीबीआय चौकशीची मागणी सिद्धार्थ विधी महाविद्यालयाच्या माजी उपप्राचार्य चित्रा साळुंखे यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. बिष्णोई यांचे प्रकरण उघडकीस आणल्यानंतर आपली महाविद्यालय प्रशासनाकडून छळवणूक केली जात असल्याचा आणि त्याचमुळे आपल्याला सेवेतून बडतर्फ करण्यात आल्याचा आरोप साळुंखे यांनी याचिकेत केला होता. याशिवाय बिष्णोई यांच्याविरुद्धही साळुंखे यांनी तक्रार केली होती. मात्र बिष्णोई यांना वाचविण्यासाठी सात आयपीएस अधिकाऱ्यांनी खोटे अहवाल सादर केल्याचा आरोप करीत त्यांच्याविरुद्ध साळुंखे यांनी न्यायालयात धाव घेतली. त्यांच्या आरोपांची दखल घेत न्यायालयाने सात आयपीएस अधिकाऱ्यांविरुद्ध चौकशीचे आदेश दिले होते. मात्र महासंचालक पदाच्या अधिकाऱ्याकडून करण्यात आलेल्या या चौकशीत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना ‘क्लीनचीट’ देण्यात आली होती. त्या विरोधात साळुंखे यांनी पुन्हा एकदा न्यायालयात धाव घेतली आहे. आपल्याच खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची चौकशी नि:पक्षपातीपणे कशी केली जाऊ शकते, असा सवाल करीत साळुंखे यांनी या प्रकरणाची चौकशी सीबीआयकडून करण्याची मागणी केली आहे. न्यायमूर्ती एस. सी. धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती एस. बी. शुक्रे यांच्या खंडपीठासमोर साळुंखे यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार सात आयपीएस अधिकाऱ्यांची महासंचालकपदाच्या अधिकाऱ्याकडून चौकशी करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. स्वत: उच्च न्यायालय याप्रकरणी देखरेख ठेवून असताना या चौकशीबाबत प्रश्नचिन्ह कसे काय उपस्थित केले जाऊ शकते, असा दावा सरकारच्या वतीने करण्यात आला. मात्र सीबीआयचा स्थानिक अधिकारी वर्ग हा पोलिसांतील असल्याचे खुद्द न्यायालयानेच म्हटल्यानंतर सीआयडीकडे प्रकरणाची सूत्रे देण्यास आमचा आक्षेप नसल्याचे साळुंखे यांच्याकडून स्पष्ट करण्यात आले. दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकल्यावर न्यायालयाने याचिकेवरील निकाल बुधवापर्यंत राखून ठेवला.
