‘सीबीएस’ संस्थेचे अस्तित्वच धोक्यात येण्याची भीती विद्यार्थ्यांनी मूलभूत संशोधनाकडे वळावे आणि विज्ञानातील अज्ञात गोष्टी जगासमोर आणाव्यात. अशी महत्त्वाकांक्षा जगातील सर्वच देशांप्रमाणे भारताचीही आहे. संशोधनात प्रावीण्य मिळवू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन मिळावे या उद्देशाने अणुऊर्जा आयोग आणि मुंबई विद्यापीठ यांच्या सामंजस्य करारातून उभ्या राहिलेल्या ‘सेंटर फॉर एक्सल्सन्स इन बेसिक सायन्सेस’ (सीबीएस)ला लाल फितीचा अडसर निर्माण झाला आहे. यामुळे संस्थेचे अस्तित्वच धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची कास धरत विकास करण्याचे सूत्र हातात घेतलेले असताना ज्या संस्थेने गेल्या पाच वर्षांमध्ये मूलभूत विज्ञानाला एकापेक्षा एक हुशार माणसे दिली त्या संस्थेच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणे हे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. मूलभूत विज्ञानाला चालना मिळावी या उद्देशाने २००७मध्ये अणुऊर्जा आयोग आणि मुंबई विद्यापीठ यांच्यात एक सामंजस्य करारानुसार ‘सीबीएस’ची स्थापना झाली. सुरुवातीला प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्यात आलेल्या या केंद्रात मूलभूत विज्ञानाच्या शिक्षणाच्या अभिनव पद्धतींचा वापर करण्यात आला. या केंद्रातील प्राध्यापकांच्या वेतनापासून सारे काही खर्च अणुऊर्जा आयोगाच्या निधीतून केले जातात. इतकेच नव्हे तर विद्यार्थ्यांनी या शिक्षणाकडे वळावे यासाठी विशेष शिष्यवृत्तीही दिली जाते. यामुळेच केंद्रात अगदी सर्वच आर्थिक घटकातील विद्यार्थी शिक्षण घेत असून उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना जगभरातील बडय़ा संशोधन संस्थांमध्ये चांगले काम करण्याची संधी मिळाली आहे. संस्थेतील हाताच्या बोटावर मोजता यावेत असे अपवाद वगळता इतर सर्व विद्यार्थी आजही मूलभूत विज्ञानात काम करत आहेत. विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञानभान आणि समाजभान रुजवण्याचे काम या संस्थेच्या माध्यमातून गेल्या नऊ वर्षांमध्ये केले जात आहे. संस्थेच्या नियामक मंडळातील सर्व सदस्य या अर्जावर स्वाक्षरी करण्यास तयार असून कुलगुरू मात्र राज्य शासनाकडून परवानगी मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहे. ही संस्था म्हणजे विद्यापीठाचा अभिमान असून अशा प्रकारची संस्था उभारण्यास देशातील अन्य चार विद्यापीठे तयार झाली आहेत. दरम्यान, विद्यार्थिहिताचा कोणताही निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातर्फे तातडीने घेतला जातो. सीबीएसच्या संदर्भातील आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात विद्यापीठाने विभागाकडे काही पत्रव्यवहार केला असेल तर त्याची प्रत सादर करताच प्रकरणाचा अभ्यास करून तातडीने परवानगी दिली जाईल, असे उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे. प्रस्ताव सादर होऊनही कार्यवाही नाही ही संस्था विद्यापीठात असली तरी त्याचा व्यवहार पूर्णपणे स्वायत्त आहे. यामुळेच या संस्थेला एक कायदेशीर आधार मिळावा या उद्देशाने अणुऊर्जा आयोगाच्या सूचनेनुसार मुंबई विद्यापीठाच्या अभिसभेने या संस्थेची सहकारी संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाच्या आधारे आयोगाने केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीकडे प्रस्ताव सादर केला. या प्रस्तावाला उपसमितीने जानेवारी महिन्यातच हिरवा कंदील दाखविला. मात्र आठ महिने उलटून गेले तरी पुढे कोणतीच प्रक्रिया झाली नाही. यामुळे आयोगाने संस्थेला देण्यात येणारा वेतनेतर निधी थांबविला आहे. हे जर आणखी काही काळ असे सुरू राहिले तर संस्थेला काम करणे अवघड होईल असे सूत्रांकडून स्पष्ट करण्यात आले. संस्थेला सहकारी संस्थेचा दर्जा देण्याची परवानगी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने दिली असली तरी त्याच्या अंमलबजावणी राज्य शासनाच्या परवानगीशिवाय करता येत नाही. ती प्रक्रिया सुरू आहे. -डॉ. संजय देशमुख, कुलगुरू
