संग्रहालयातील दोन कोटी पानांच्या डिजिटायझेशनसाठी वापर मुंबईच्या सांस्कृतिक वैभवाच्या खाणाखुणा अंगावर मिरवत आजही दिमाखात उभ्या असणाऱ्या ‘एशियाटिक सोसायटी’ संग्रहालयातील सुमारे दोन कोटी पानांचे ‘डिजिटायझेशन’ करण्यासाठी केंद्र सरकारने पाच कोटींचा राखीव (कॉर्पस) निधी दिला आहे. मात्र, राखीव निधीतून मिळणाऱ्या व्याजाची तुटपुंजी रक्कम वर्षभरानंतर मिळणार असल्याने सध्याची आर्थिक गणिते सोडवताना चणचण कायम राहणार असल्याचे एका सदस्याने सांगितले. गेल्या वर्षी ‘एशियाटिक सोसायटी’च्या संग्रहातील सुमारे एक लाख ग्रंथ, अडीच हजार पोथ्या, एक हजारांहून अधिक नकाशे आणि हस्तलिखित अशा मौल्यवान ठेव्याचे ‘डिजिटायझेशन’ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी राज्य सरकारने पाच कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला. मात्र गेल्या मार्चमध्ये जाहीर करण्यात आलेला निधी अद्यापही मिळाला नाही. त्यामुळे दुरुस्तीचे काम सुरू केल्याने लोकांची देणी देताना धास्ती भरत असल्याचे एशियाटिक सोसायटीच्या एका ज्येष्ठ सदस्याने सांगितले. त्यात आता केंद्र सरकारने दिलेल्या निधीचा तातडीने वापर होणार नसल्याने मदत मिळूनही केवळ नावापुरती मदत असल्याचे सदस्यांचे म्हणणे आहे. केंद्र सरकारने दिलेला राखीव(कॉर्पस)निधी म्हणजे एका वर्षभरातनंतर त्यानिधीवर मिळणारे व्याज वापरू शकतो. मात्र, सध्याच्या व्याज दरानुसार यानिधीवर मिळणारी रक्कम फार फार तर चाळीस लाख होईल. यात एशियाटीक सोसायटीच्या एकूण कर्मचाऱ्यांचा पगारही वर्षभरात १ कोटींच्या पुढे जातो. त्यामुळे मदत मिळाली आहे. मात्र ही मदत असून नसल्याप्रमाणेच आहे. त्यात दरवर्षी खर्च वाढत जाणार आहे. त्यामुळे यानिधीत वाढ केली जावी, अशी मागणी सदस्यांकडून केली जात आहे. दोन वर्षांपूर्वी मुंबईच्या दौऱ्यावर आलेल्या उपराष्ट्रपती मोहम्मद हमीद अन्सारी यांनी (२४ सप्टेंबर २०१४) ‘एशियाटिक सोसायटी’ला भेट दिली होती. त्यावेळी ‘एशियाटिक’मध्ये असणाऱ्या मौल्यवान ग्रंथसंपदा टिकावी यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. त्यानुसार एप्रिल २०१५ मध्ये केंद्र सरकारने निधी देण्याचे ठरविले. मात्र, त्यानंतर काहीच हालचाली झाल्या नाहीत. अखेर काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारचा राखीव निधी एशियाटिकला देण्यात आला असल्याची माहिती एशियाटिकच्या एका ज्येष्ठ सदस्यांनी दिली. पर्याय आजमावतो आहोत! केंद्र सरकारने आमच्या अडचणीच्या वेळेत हा निधी उपलब्ध करून दिला याबाबत आनंद आहे. आम्ही सध्याच्या अडचणी सोडवण्यासाठी सदस्य नोंदणी वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. याशिवाय सदस्य नोंदणीची रक्कम वाढवता येईल का? याचाही विचार करत आहोत. त्याचप्रमाणे विविध पर्यायांचा विचार करत असल्याचे एशियाटिक सोसायटीचे अध्यक्ष व माजी सनदी अधिकारी शरद काळे यांनी सांगितले.
