टाळेबंदीच्या काळात अंत्योदय अन्न योजना आणि प्राधान्य गटातील शिधापत्रिकाधारकांपैकी प्रौढ व्यक्तींना प्रतिदिन १०० रुपये, तर मुलांना ६० रुपये राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीअंतर्गत सानुग्रह अनुदान देण्यास केंद्राने राज्याला परवानगी द्यावी आणि या निधीत केंद्राच्या वाट्याचा पहिला हप्ता लवकर द्यावा आदी विविध मागण्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे पत्राद्वारे केल्या आहेत. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीपैकी ७५ टक्के निधी केंद्र सरकारकडून येतो, उर्वरित २५ टक्के निधी राज्य सरकार आपल्या तिजोरीतून देते. राज्य सरकारच्या आपत्ती प्रतिसाद निधीची रक्कम सुमारे ४५०० कोटी रुपये आहे. नवीन आर्थिक वर्ष सुरू झाले असल्याने केंद्र सरकारने पहिला हप्ता लवकर दिल्यास सध्याच्या महसूल टंचाईच्या आर्थिक परिस्थितीत राज्य सरकारला करोनाविषयक उपाययोजना करण्यासाठी मदत होईल, असे महाराष्ट्र सरकारचे म्हणणे आहे. ‘रेमडेसिवीर’ औषधाची निर्यात थांबविण्याच्या निर्णयाविषयी मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारला धन्यवाद दिले आहेत. इंडियन पेटंट अ‍ॅक्ट १९७०च्या कलम ९२ नुसार या औषधांच्या निर्यातदारांना कायमस्वरूपी परवाने द्यावेत जेणे करून ते रेमडेसिवीर औषध स्थानिक बाजारपेठेत विकू शकतील, असे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी म्हटले आहे. ‘जीएसटी’चे परतावा-विवरणपत्र भरण्यास तीन महिन्यांची मुदतवाढ द्यावी, अनेक लघुउद्योग, नवउद्योग (स्टार्ट अप्स) यांनी केंद्र सरकारच्या विविध योजनांतून बँकांकडून कर्जे घातली आहेत. सध्याच्या परिस्थितीत त्यांची ओढाताण होत आहे. निर्बंधांमुळे त्यांच्यावर आर्थिक ताणही पडत आहे. हे पाहता चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या तिमाहीत त्यांच्याकडून हप्ते स्वीकारण्यात येऊ नयेत, अशा सूचना बँकांना द्याव्यात, असेही मुख्यमंत्र्यांनी पत्रात म्हटले आहे. चेंडू केंद्राकडे. करोना ही नैसर्गिक आपत्ती जाहीर करावी तसेच राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून मदत करण्यास परवानगी द्यावी आदी मागण्यांचे पत्र ठाकरे यांनी मोदी यांना पाठविले आहे. करोना ही नैसर्गिक आपत्ती जाहीर केल्यास थेट वैयक्तिक मदत करण्याचा मार्ग मोकळा होईल. राज्य सरकार लोकांना मदत करण्यात पुढाकार घेत आहे. पण आता निर्णयाचा चेंडू केंद्र सरकारकडे असल्याचे ठाकरे यांनी सूचित केले आहे.
