राज्य सरकारच्या भूमिकेवर केंद्रीय वित्त आयोगाचे बोट; कठोर उपाय योजण्याचा सल्ला कर्जाचा वाढता बोजा आणि महसुली तूट वाढत असली तरी राज्याची आर्थिक परिस्थिती चांगली असल्याचा दावा करणाऱ्या राज्यकर्त्यांना १५व्या केंद्रीय वित्त आयोगाने उपदेषाचा डोस पाजला आहे. आर्थिक स्थैर्यासाठी कठोर उपाय योजावेत आणि उत्पन्नात वाढ व्हावी या दिशेने प्रयत्न करावेत, असा सल्लाही दिला आहे. नागरीकरण वाढत असताना शहरी भागांना तुलनेने तेवढा निधी महाराष्ट्र सरकार देत नाही, असे निरीक्षणही आयोगाने नोंदविले आहे. केंद्र सरकार राज्यांना आर्थिक मदत करते. याकरिता केंद्रीय वित्त आयोग शिफारस करतो. १५व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एन. के. सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली अर्थतज्ज्ञांचा समावेश असलेले आयोगाचे सदस्य सोमवारपासून तीन दिवस मुंबईच्या दौऱ्यावर येणार आहेत. या आधी गेल्या महिन्यात आयोगाने पुण्यात राज्याच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली होती. आता मुख्यमंत्री, वित्तमंत्री, सरकारी अधिकारी तसेच विविध व्यापारी संघटनांच्या प्रतिनिधींबरोबर आयोगाचे अध्यक्ष संवाद साधणार आहेत. या भेटीच्या पाश्र्वभूमीवर आयोगाने प्रसिद्धी पत्रकात महाराष्ट्राची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यावर भर द्यावा, असे सुचविले आहे. महाराष्ट्र हे देशात आघाडीचे राज्य असले तरी काही निकषांवर राज्याची आर्थिक स्थिती चिंताजनक असल्याकडे या पत्रकात लक्ष वेधण्यात आले आहे. राज्याच्या सकल उत्पन्नाच्या तुलनेत महसुली तुटीचे प्रमाण ०.५ टक्के असणे ही बाब निश्चितच चिंताजनक असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. महसुली तूट वाढत चालली आहे. राज्यावरील कर्जाचा बोजा वाढत असताना कर्जाचा वापर विकासकामांसाठी करण्याऐवजी दैनंदिन किंवा महसुली खर्चासाठी करण्यात येत आहे. वेतन, निवृत्तिवेतन आणि कर्जावरील व्याज फेडण्यावरील खर्चात वाढ झाल्याने महसुली खर्च वाढत चालला आहे. अद्याप सातवा वेतन आयोग लागू झालेला नाही. तो लागू झाल्यावर तर खर्चात आणखी वाढ होईल. आर्थिक स्थैर्यासाठी महाराष्ट्र सरकारला महसुली तूट कमी करून उत्पन्नात वाढ करावी लागेल, असा इशारा आयोगाने दिला आहे. शहरी भागाकडे दुर्लक्ष राज्यातील नागरीकरण वाढले असले तरी (२०११च्या जनगणनेनुसार ४५.३३ टक्के) शहरी भागांना निधी देताना हात आखडता घेतला जातो, असे निरीक्षण आयोगाने नोंदविले आहे. शहरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना २० टक्के तर पंचायत संस्थांना ७८ टक्के निधी दिला जातो. हे सूत्र बदलणे आवश्यक असल्याचे मत आयोगाने व्यक्त केले आहे. शहरी भागांच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत शहरांना पुरेसा निधी दिला जात नाही, असे आयोगाचे निरीक्षण आहे. वाढीव निधीची मागणी केंद्र सरकार सध्या राज्यांना ४२ टक्के अनुदान देते. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यांना हा वाटा वाढवून द्यावा, अशी मागणी आहे. राज्याला केंद्राने ५० टक्के अनुदान द्यावे, असे निवेदन राज्य सरकारने आयोगाला सादर केल्याचे राज्याच्या वित्त विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. गंभीर निरीक्षणे महसुली जमेच्या वाढीचा वेग २००९ ते २०१३ या दरम्यान १७.६९ टक्के होता. हे प्रमाण २०१४ ते २०१७ या काळात ११.०५ टक्के एवढे घसरले. राज्याच्या करवसुलीत २०१४ ते २०१७ या काळात घट, २०१३ ते २०१७ या काळात एकूण खर्चाच्या तुलनेत विकासकामांवर फक्त ११ ते १२ टक्के खर्च राज्यात सिंचनाचे सरासरी प्रमाण फक्त १८ टक्के. देशाचे सरासरी सिंचन प्रमाण ३५ टक्के
