News Flash

निर्णय विलंबामुळे अनेकांचे बळी

ज्येष्ठ नागरिक, अंथरुणाला खिळलेल्या आणि अपंग व्यक्तींना लसीकरण केंद्रावर जाऊन लस घेणे शक्य नाही.

केरळमध्ये ४५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या आजारी व्यक्तींचे घरोघरी जाऊन लसीकरण केले जात आहे.

लसीकरणाबाबत केंद्राच्या भूमिकेवर उच्च न्यायालयाचे ताशेरे

मुंबई : केरळ, बिहार, जम्मू-काश्मीर, ओडिशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश ही राज्ये, तर वसई-विरारसारखी पालिका घरोघरी जाऊन लसीकरण मोहीम यशस्वीपणे राबवत असताना केंद्र सरकारची त्यासाठी नकारघंटाका, अशी विचारणा करत उच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. जनहिताचे निर्णय घेण्यास सरकारकडून विलंब होत असल्यानेच आतापर्यंत अनेकांना जीव गमवावा लागला, असे ताशेरेही न्यायालयाने केंद्रावर ओढले.

ज्येष्ठ नागरिक, अंथरुणाला खिळलेल्या आणि अपंग व्यक्तींना लसीकरण केंद्रावर जाऊन लस घेणे शक्य नाही. त्यामुळे अशा व्यक्तींचे घरोघरी जाऊन लसीकरण करावे या मागणीसाठी अ‍ॅड्. धृती कपाडिया यांनी जनहित याचिका केली आहे. याप्रकरणी ठोस निर्णय घेण्याचे वारंवार आदेश देऊनही घरोघरी लसीकरण शक्य नसल्याची  भूमिका केंद्र सरकारने कायम ठेवली आहे.

न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी या प्रकरणी पुन्हा सुनावणी झाली. त्या वेळी केरळमध्ये ४५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या आजारी व्यक्तींचे घरोघरी जाऊन लसीकरण केले जात आहे. त्यासाठीची नियमावलीही तेथील राज्य सरकारने प्रसिद्ध केल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला दिली. केंद्र सरकारच्या धोरणाशिवाय केरळ आणि अन्य राज्यांत हे धोरण कसे काय राबवले जाते, महाराष्ट्र सरकार आणि मुंबई पालिकेला परवानगीसाठी का थांबावे लागते, असा प्रश्न न्यायालयाने केला. तसेच राज्य सरकारे आणि पालिकांना ही मोहीम राबवण्यापासून रोखण्याच्या भूमिके वरूनही न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले.  घराजवळ लसीकरणाच्या सरकारच्या नव्या धोरणावरही न्यायालयाने टीका केली. हे धोरण म्हणजे करोना वाहकांची लसीकरण केंद्रावर प्रतीक्षा करण्यासारखे असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

ज्येष्ठ राजकीय नेत्याचे लसीकरण कोणातर्फे?

करोना व्यवस्थापनाचे ‘मुंबई प्रारूप’ देशभर राबवण्याचे सांगितले जात आहे, परंतु मुंबई पालिकालाही याप्रकरणी आमच्या अपेक्षा पूर्ण करू शकलेली नसल्याचे न्यायालयाने सुनावले. एकीकडे घरोघरी लसीकरणासाठी केंद्र सरकारकडे बोट दाखवता, मग एका ज्येष्ठ राजकीय नेत्याला घरी जाऊन लस कशी दिली, पालिका की सरकारी रुग्णालयातर्फे  ही लस दिली गेली, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित के ला. सरकार वा पालिकेने त्याची जबाबदारी घ्यायला हवी, असे स्पष्ट करताना या ज्येष्ठ राजकीय नेत्याला घरी जाऊन लस देणाऱ्या सरकारी वा पालिकेच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी याची माहिती सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. यावेळी राज्य सरकार व पालिके ने घरोघरी मोहिमेसाठी केंद्र सरकारकडे परवानगी मागितली होती का, हेही स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.

कोव्हॅक्सिनच्या तिसऱ्या टप्प्यातील चाचण्यांचा तपशील जुलैमध्ये

हैदराबाद : कोव्हॅक्सिन लशीच्या तिसऱ्या टप्प्यातील चाचण्यांचा संपूर्ण तपशील जुलैमध्ये जाहीर करण्यात येईल, असे भारत बायोटेकने बुधवारी स्पष्ट केले. तिसऱ्या टप्प्यातील चाचण्यांच्या संपूर्ण तपशीलानंतर कोव्हॅक्सिन लशीच्या नियमित परवान्यासाठी अर्ज करण्यात येईल, असे भारत बायोटेकने म्हटले आहे.

देशाचा रुग्णआलेख घसरणीला

नवी दिल्ली : देशाचा रुग्णआलेख झपाट्याने घसरत असून, सलग दुसऱ्या दिवशी बुधवारी दैनंदिन रुग्णसंख्या एक लाखापेक्षा कमी नोंदविण्यात आली. गेल्या २४ तासांत देशात ९२,५९६ रुग्ण आढळले, तर २,२१९ रुग्णांचा मृत्यू झाला. करोनाबळींची एकूण संख्या ३,५३,५२८ वर पोहोचली आहे.

राज्यात १०,९८९  नवे रुग्ण

मुंबई : राज्यात दिवसभरात १० हजार ९८९ नव्या करोनाबाधितांची नोंद झाली, तर २६१ रुग्णांचा मृत्यू झाला. दिवसभरात १६ हजार ३७९ रुग्ण करोनामुक्त झाले. राज्यात सध्या १ लाख ६१ हजार ८६४ रुग्ण उपचाराधीन आहेत. दिवसभरात कोल्हापूर जिल्ह्यात सर्वाधिक १०७८, साताऱ्यात ८४५, सांगलीत ८०८, पुणे जिल्हा ६८१, सिंधुदुर्ग ५४० आणि रत्नागिरी ५३६ रुग्ण आढळले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 10, 2021 12:03 am

Web Title: central government corona vaccine criticism of the court akp 94
Next Stories
1 तटरक्षक पश्चिम क्षेत्राच्या प्रमुखपदी शिवमणी
2 राज्यातील वैद्यकीय परीक्षा आजपासून
3 देवेंद्र फडणवीसांच्या पुतण्याला आरोग्य कर्मचारी म्हणून मिळाली लस; RTI मध्ये झालं उघड!
Just Now!
X