घरोघरी जाऊन लसीकरण न करण्याच्या केंद्राच्या भूमिके बाबत न्यायालयाची टिप्पणी मुंबई : केंद्र सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी घरोघरी जाऊन लसीकरण मोहीम राबवली असली तर काही नामांकित व्यक्तींसह अनेकांचा जीव वाचला असता, अशी टिप्पणी उच्च न्यायालयाने बुधवारी केली. ज्येष्ठ नागरिक, अंथरूणाला खिळलेल्या आणि शारीरिक व्यंग असलेल्या व्यक्तींना लसीकरण केंद्रावर जाऊन लस घेणे शक्य नाही. अशा नागरिकांच्या समस्या लक्षात घेऊन त्यांना घरोघरी जाऊन लस देण्याचे आदेश केंद्र सरकारला देण्यात यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका वकील असलेल्या धृती कपाडिया यांनी दाखल केली आहे. न्यायालयानेही त्याची दखल घेत केंद्र सरकारला घरोघरी लसीकरण करण्याबाबत दोनवेळा सूचना दिली होती. मात्र घरोघरी जाऊन लस देण्याच्या प्रक्रियेत लस दूषित होऊन तिची परिणामकारकता कमी होण्याची, ती मोठ्या प्रमाणावर वाया जाण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळेच घरोघरी जाऊन लसीकरण करणे शक्य नसल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला होता. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने घरोघरी लसीकरण करण्याच्या सूचनेची केंद्र सरकारला आठवण करून दिली, तसेच याबाबतच्या आदेशाला तीन आठवडे उलटूनही केंद्र सरकारने आपला निर्णय कळवला नसल्याबाबत नाराजी व्यक्त के ली. केंद्र सरकारला या प्रकरणी अंतिम निर्णय घ्यावा लागणारच आहे. त्यामुळे त्याबाबत १९ मेला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. केंद्र सरकार म्हणते. मुंबईत प्रत्येक विभागात लसीकरण केंद्र सुरू करण्यात येत आहे. त्याला मिळणारा प्रतिसाद पाहून नंतर नागरिकांना घरोघरी जाऊन लस देण्याबाबत विचार करण्यात येईल. न्यायालय म्हणते. परदेशात घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्यात येत आहे. भारतात नेमके उलट चित्र आहे. आपल्याकडे सगळ्या गोष्टी उशिराच केल्या जातात. अन्य देशातील तंत्रज्ञान आपल्याकडे यायलाही वर्षे उलटतात. केंद्र सरकारने ही मोहीम आधीच सुरू केली असती तर अनेक ज्येष्ठ नागरिकांचा समाजातील नामांकितांचा जीव वाचला असता. व्हीलचेअरवरून लस घेण्यासाठी जाणारे, लस घेण्यासाठी तेथे गर्दी करणारे ज्येष्ठ नागरिक हे चित्र योग्य नाही.
