संदीप आचार्य मुंबई : कुपोषणापासून बालकांमधील रक्तक्षयाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आणि जन्मत: कमी वजन असणाऱ्या बालकांची संख्या खाली आणण्यासाठी केंद्र शासन पुरस्कृत नवीन पोषण अभियान योजना महाराष्ट्रात राबविण्यात येणार आहे. राज्यातील ८५ हजार अंगणवाडय़ांमधून ही योजना राबविण्यात येणार असून यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. राज्यात ९७ हजार अंगणवाडय़ा असून त्यापैकी ८५,४५२ अंगणवाडय़ांमधील ० ते ६ वयोगटाच्या बालकांमधील खुजेपण सहा टक्क्यांवरून दोन टक्के एवढे कमी करणे तसेच कुपोषणाचे प्रमाण सहा टक्क्यांवरून दोन टक्के आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे सहा ते नऊ महिने वयाच्या बालकांमधील रक्तक्षयाचे प्रमाण नऊ टक्क्यांवरून तीन टक्के एवढे खाली आणणे व जन्मत: वजन कमी असणाऱ्या बालकांचे प्रमाण दोन टक्क्यांवर आणण्यात येणार आहे. यापूर्वी या योजनेचे नाव राष्ट्रीय पोषण मिशन असे होते. ते आता बदलून ‘पोषण अभियान’ असे ठेवण्यात आले असून २०१८-१९ या वर्षांत दोन टप्प्यांत ३० जिह्यतील ८५,४५२ अंगणवाडय़ांमध्ये ही योजना राबविण्यात येणार आहे. २०१९-२० मध्ये उर्वरित सहा जिह्यंमध्ये ही योजना राबविण्यात येईल. या योजनेसाठी केंद्र शासन ८० टक्के तर राज्य शासन २० टक्के खर्च करणार असून एकूण योजनेची व्याप्ती ही २४७ कोटी रुपये एवढी आहे. राज्यात दोन लाख सात हजार अंगणवाडी सेविका व कर्मचारी काम करत असून सुमारे ७३ लाख बालकांना पोषण आहार देण्याबरोबरच या बालकांचे नियमित वजन करणे तसेच सबलीकरणासह आरोग्याची काळजी घेण्याचे काम अंगणवाडी सेविका करत असतात. या कामाप्रमाणेच बालकांच्या नेमक्या उपस्थितीचे प्रमाणीकरण करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा निर्णय या नव्या योजनेत घेण्यात आला आहे. यासाठी अंगणवाडी सेविकांसाठी ८९ हजार अत्याधुनिक मोबाइल घेण्यात येणार आहेत. या मोबाइलद्वारे बालकांना देण्यात येणाऱ्या रोजच्या आहाराचे छायाचित्र काढण्याबरोबर या बालकांची नोंदणी आधारशी जोडण्यात येणार आहे. याशिवाय अंगणवाडीतील आवश्यक माहिती या मोबाइलद्वारे भरून पाठवायची आहे. यासाठी राज्य पातळीवर व गटपातळीवर दोन स्मित्या करण्यात आल्या असून अंगणवाडी सेविका, पर्यवेक्षक व विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. यापूर्वी अंगणवाडी सेविकांसाठी टॅब योजना राबविण्यात आली असून तंत्रज्ञानावर आधारित प्रत्येक बाबीची नोंदणी केली जाणार असल्यामुळे अंगणवाडीतील भ्रष्टाचारालाही चाप बसेल असा विश्वास उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना वाटतो.
