राज्य आपत्ती निधी वापराबाबत केंद्राच्या सूचना मुंबई : राज्यात एकीकडे करोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असताना, या साथरोग प्रतिबंधासाठीच्या उपाययोजनांवरील खर्चात ५० टक्के कपात करण्याच्या सूचना केंद्र सरकारने दिल्या आहेत. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीबाबत खर्चाची ही मर्यादा घालण्यात आली आहे. राज्यात करोना विषाणूचा प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस वाढत आहे. गेल्या काही दिवसांत करोनाबाधितांची संख्या स्थिर असली तरी ती १५ ते २० हजारांच्या घरात आहे. त्यामुळे चाचण्या करणे, बाधित रुग्णांवर उपचार करणे, यासाठी राज्य सरकारला युद्धपातळीवर काम करावे लागत आहे. करोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी एका बाजूला प्रतिबंधात्मक उपाय करणे व दुसऱ्या बाजूला बाधितांना तातडीने वैद्यकीय उपचार मिळणे, यासाठी रुग्णालये व इतर आनुषंगिक वस्तू, उपकरणे यांची मोठय़ा प्रमाणावर उपलब्धता करावी लागत आहे. यासाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून मोठय़ा प्रमाणावर खर्च केला जात आहे. केंद्र सरकारने मात्र आता राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचा करोनावरील खर्च कमी करण्यास सांगितले आहे. केंद्र सरकारने या संदर्भात २३ सप्टेंबर रोजी राज्य सरकारला पत्र पाठवून आपत्ती प्रतिसाद निधीतून करोनाशी संबंधित कोणत्या बाबींवर किती खर्च करायचा, याचे निकष व मर्यादा ठरवून दिली आहे. करोनाची अल्प लक्षणे असलेल्या रुग्णांना संस्थात्मक विलगीकरणात ठेवले जाते. त्यासाठी इमारती भाडय़ाने घेणे, त्यांना अन्न, कपडे पुरविणे, वैद्यकीय चाचण्या करणे, आरोग्य कर्मचारी, पोलीस, अग्निशमन, पलिका कर्मचारी यांच्यासाठी आरोग्य सुरक्षा उपकरणे, थर्मल स्कॅनर, व्हेंटिलेटर, प्राणवायू, रुग्णवाहिकांचे सक्षमीकरण, यांवर फक्त ५० टक्के खर्च करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. खर्चावर मर्यादा का? ’ चालू आर्थिक वर्षांत राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीसाठी १९०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यात केंद्र सरकारचा ७५ टक्के व राज्य सरकारचा २५ टक्के हिस्सा आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार हा निधी खर्च करण्यात येतो. ’ प्रामुख्याने नैसर्गिक आपत्तीत बाधित घटकांना मदत करण्यासाठी या निधीचा वापर केला जातो. भविष्यात नैसर्गिक संकट ओढावले तर, त्यासाठी निधीची तरतूद असावी, या करिता ५० टक्के खर्चाची मर्यादा घालण्यात आली आहे, असे मदत व पुनर्वसन विभागातील सूत्रांनी सांगितले.
