करोनामुळे वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या परीक्षा लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असला तरी परीक्षांविना इंटर्नशिप सुरू करण्यास भारतीय वैद्यकीय परिषदेने नकार दिला आहे. या प्रकरणावर शुक्रवारी उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. राज्यातील वैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले होते. मात्र, सध्याची करोनाची परिस्थिती लक्षात घेता विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात घालून परीक्षा न घेता अनुकूल वातावरण निर्माण होताच त्या घेण्यात याव्यात, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली. त्यानुसार गेल्याच आठवडय़ात वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाला तशा सूचना दिल्या होत्या. अंतिम वर्षांत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पुढील शिक्षणाला बाधा निर्माण होऊ नये, यासाठी या विद्यार्थ्यांची इंटर्नशिप सुरू करावी आणि करोनाचा प्रादुर्भाव कमी होताच त्यांच्या परीक्षा घेण्यात याव्यात, असे ठरविण्यात आले होते. त्यासाठी भारतीय वैद्यकीय परिषदेकडे परवानगी मागण्यात आली होती. मात्र, परिषदेने त्यास परवानगी नाकारली आहे, अशी माहिती देशमुख यांनी दिली. या प्रकरणावर शुक्रवारी उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने राज्य सरकार न्यायालयात आपली बाजू भक्कमपणे मांडेल, असे त्यांनी सांगितले. ‘वैद्यकीय पदव्युत्तरच्या परीक्षा ठरल्याप्रमाणेच’ करोनामुळे अंतिम वर्षांच्या परीक्षांबाबतचा संभ्रम कायम असला तरी वैद्यकीयच्या पदव्युत्तरच्या परीक्षा ठरल्यानुसारच होतील, अशी भूमिका महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने प्रतिज्ञात्राद्वारे गुरुवारी उच्च न्यायालयात मांडली. आरोग्य विज्ञानाच्या विविध शाखांच्या पदवीच्या परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या असून, परिस्थिती सुधारल्यानंतर त्या लगेच घेतल्या जातील, असेही विद्यापीठाने स्पष्ट केले. वैद्यकीय पदव्युत्तरचे शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सुपरस्पेशालिटी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घ्यायचा आहे. त्यासाठीची प्रवेश परीक्षा १५ सप्टेंबरला होणार आहे. या परीक्षेला विद्यार्थ्यांना बसता आले नाही, तर त्यांना मोठे शैक्षणिक नुकसान सहन करावे लागेल. त्यामुळेच या वैद्यकीयच्या पदव्युत्तरच्या परीक्षा ठरल्यानुसार २५ ऑगस्टपासून घेण्यात येतील. परंतु सध्याच्या परिस्थितीमुळे या परीक्षा घेण्यास न्यायालयाने नकार दिला, तर सुपरस्पेशालिटी अभ्यासक्रमासाठीची प्रवेश प्रक्रियाही पुढे ढकलण्याचे आदेश राष्ट्रीय परीक्षा मंडळाला देण्याची मागणी विद्यापीठाने प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाकडे केली आहे.
