News Flash

रेमडेसिविरवरून केंद्र-राज्य कलगीतुरा

रेमडेसिविर तुटवडा आणि प्राणवायूअभावी रुग्णांचे अतोनात हाल होत असताना केंद्र आणि राज्यातील सत्ताधारी परस्परांवर खापर फोडत आहेत. 

पुरवठा रोखल्याचा राष्ट्रवादीचा आरोप; भाजपची मुख्यमंत्र्यांवर टीका

मुंबई : रेमडेसिविर इंजेक्शनच्या पुरवठ्यावरून केंद्रातील भाजप आणि राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारमध्ये आरोप-प्रत्यारोपाचे राजकारण रंगले आहे.

महाराष्ट्राला रेमडेसिविरचा पुरवठा करू नये म्हणून केंद्राने साठा असलेल्या कंपन्यांवर दबाव आणल्याचा आरोप राज्याचे अल्पसंख्याकमंत्री नवाब मलिक यांनी के ला, तर राज्यातील आरोग्य व्यवस्था कोलमडण्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जबाबदार आहेत, असे प्रत्युत्तर भाजपने दिले. भ्रष्ट आणि स्वार्थी महाविकास आघाडी सरकारमुळे महाराष्ट्रातील जनता सारे भोगत असल्याची टीका रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी केली.

रेमडेसिविर तुटवडा आणि प्राणवायूअभावी रुग्णांचे अतोनात हाल होत असताना केंद्र आणि राज्यातील सत्ताधारी परस्परांवर खापर फोडत आहेत.

केंद्र सरकारने नुकतीच रेमडेसिविर निर्यातीवर बंदी घातल्याने देशातील १६ निर्यातदारांकडे २० लाख रेमडेसिविरच्या कुप्यांचा साठा आहे. पण राज्य सरकारने १६ निर्यात कंपन्यांकडे मागणी के ली असता महाराष्ट्रात रेमडेसिविर औषधपुरवठा करू नये तसे के ल्यास परवाना रद्द करण्यात येईल, अशी धमकी केंद्र सरकारने दिल्याची माहिती या कंपन्यांनी दिली असा आरोप अल्पसंख्याकमंत्री नवाब मलिक यांनी शनिवारी के ला. भाजपने मात्र हे आरोप फेटाळले असून मलिक यांनी त्याचा पुरावा द्यावा अन्यथा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी के ली आहे.

केंद्र सरकारने रेमडेसिविर निर्यातीवर बंदी घातल्याने भारतात १६ निर्यातदारांकडे रेमडेसिविरच्या २० लाख कुप्या आहेत. पण या निर्यातदारांना त्यांच्याकडील २० लाख रेमडेसिविरच्या कुप्या विक्रीची परवानगी मिळत नाही. हे उत्पादन करणाऱ्या सात कंपन्यांमार्फतच रेमडेसिविर विकले जावे असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र या सात कंपन्या जबाबदारी घेण्यास नकार देत आहेत. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने रेमडेसिविरच्या खरेदीसाठी या कंपन्यांशी संपर्क  साधला असता, केंद्र सरकारने महाराष्ट्रात रेमडेसिविर औषधपुरवठा करण्यास मनाई के ली आहे. जर आम्ही हे इंजेक्शन महाराष्ट्राला दिले तर परवाना रद्द करण्याची धमकी दिली आहे, असे या कं पन्यांच्या प्रतिनिधिनींनी राज्य सरकारला सांगितले आहे. हे खेदजनक आणि धक्कादायक असल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी ट्वीट संदेशात  म्हटले आहे.

सध्याच्या गंभीर परिस्थितीत राज्य सरकारला १६ निर्यातदारांकडून रेमडेसिविरचा साठा ताब्यात घेण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, असा इशाराही मलिक यांनी दिला. रेमडेसिविरची आवश्यकता आणि उपलब्धता असताना तात्काळ निर्णय घेणे ही काळाची गरज आहे. या समस्येचे निराकरण करणे आवश्यक आहे आणि राज्यातील सर्व सरकारी रुग्णालयांत ताबडतोब रेमडेसिविरच्या कुप्या पुरवल्या जाव्यात अशी मागणीही नवाब मलिक यांनी केली आहे.

मलिक यांच्या आरोपानंतर राजकारण पेटले आहे. काँग्रेसने या प्रकाराबद्दल निषेध व्यक्त के ला. मोदी सरकारने महाराष्ट्राला रेमडेसिविर इंजेक्शनचा पुरवठा करू नये असे सांगणे हे अत्यंत क्रूर आणि भयंकर आहे. मोदी सरकारचे हे कृत्य मानवतेला काळिमा फासणारे आहे, अशी टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे. त्याचबरोबर सत्तेच्या हव्यासापोटी मोदी सरकार महाराष्ट्रातील किती लोकांचा बळी घेणार आहे, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

रेमडेसिविरच्या पुरवठ्यासाठी तयार असल्याचे काही निर्यातदार कंपन्यांनी अन्न व औषध प्रशासन खात्याचे मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे व इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सांगितले. या कंपन्यांशीही अन्न व औषध प्रशासनाने संपर्क  साधला. एक लाखाहून अधिक इंजेक्शन मिळण्याची व्यवस्था होत असल्याने तातडीने रेमडेसिविर खरेदी करण्याबाबत उच्चस्तरीय बैठक झाली. फाइल तयार करण्यात आली, परंतु नंतर या कंपन्यांनी पुरवठा करण्यास असमर्थतता दर्शवली असे सांगण्यात आले.

महाराष्ट्राला रेमडेसिविर देऊ नये, असे केंद्र सरकारने निर्यातदार कंपन्यांना निर्देश दिल्याचे नवाब मलिक यांचे आरोप म्हणजे खोटारडेपणा व बेशरमपणाचा कळस आहे. याबाबत पुरावे द्या, नाहीतर राजीनामा देऊन जनतेची माफी मागा, असे आव्हान मुंबई भाजप प्रभारी अतुल भातखळकर यांनी दिले.

किमतीत घट 

पुणे : रेडमेसिविर इंजेक्शनच्या किमती कमी करण्याचा निर्णय ‘नॅशनल फार्मास्युटिकल प्रायसिंग अ‍ॅथॉरिटी’ने (एनपीपीए) घेतला आहे. करोना विषाणू संसर्गावर रेमडेसिविरचा वापर सुरूझाल्यानंतर के वळ १० टक्के  नफा मिळवत हे इंजेक्शन विकण्याच्या सूचना अन्न आणि औषध प्रशासनाने औषध वितरकांना दिल्या होत्या. तसेच किमतींवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रस्तावही एनपीपीएला दिला होता. त्यावर निर्णय घेऊन या किमती (अधिकतम किरकोळ मूल्य)कमी करण्यात आल्या आहेत. हेटरो हेल्थके अरचे सध्या ५४०० रुपयांना उपलब्ध असलेले इंजेक्शन ३४९० रुपयांना मिळणार आहे. कॅ डिला हेल्थके अरचे २८०० रुपयांचे इंजेक्शन ८९९ रुपयांना मिळेल.

केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांचा दिलासा

राज्यात परस्परांवर खापर फोडण्याची सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये अहमहमिका सुरू असतानाच शनिवारी सायंकाळी केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी दूरध्वनीवर चर्चा के ली. या वेळी राज्याला सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. राज्याला तातडीने ११२१ कृत्रिम श्वासनयंत्रे देण्याची ग्वाही त्यांनी दिली.

 

१६ निर्यातदारांकडे रेमडेसिविरच्या २० लाख कुप्या आहेत. पण त्यांच्याकडे मागणी केली असता महाराष्ट्रात पुरवठा करू नये, तसे के ल्यास परवाना रद्द करण्यात येईल, अशी धमकी केंद्राने त्यांना दिली आहे. – नवाब मलिक, अल्पसंख्याकमंत्री

करोनाच्या गंभीर परिस्थितीवर मात करण्यासाठी केंद्र सरकार सर्व प्रयत्न करीत असताना भ्रष्ट आणि स्वार्थी महाविकास आघाडी सरकारमुळे महाराष्ट्रातील जनता सारे भोगत आहे. अशा कठीण परिस्थितीत राजकारण करण्यापेक्षा जबाबदारी स्वीकारावी. – पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री

मोदी सरकारने महाराष्ट्राला रेमडेसिविर इंजेक्शनचा पुरवठा करू नये असे धमकावणे हे अत्यंत क्रूर आहे. मोदी सरकारचे हे कृत्य मानवतेला काळिमा फासणारे आहे. – सचिन सावंत, प्रवक्ते, काँग्रेस

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 18, 2021 1:16 am

Web Title: central state government ramdesivir injection akp 94
Next Stories
1 मुंबईत वाहनांसाठी ‘स्वयंघोषित’ पास
2 मुंबईत ८,८३४ बाधित, ५२ रुग्णांचा मृत्यू
3 ‘आयआयटी’च्या माजी विद्यार्थ्यांची कंपनी अब्जाधीश!
Just Now!
X