नव्या माहिती-तंत्रज्ञान नियमांवरून केंद्र सरकार आणि ट्विटर यांच्या सुप्त संघर्ष सुरू असल्याचं दिसत आहे. केंद्राकडून नियमांची सक्ती केली जात असतानाच ट्विटरनेही नियमांवर बोट ठेवत, उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू, सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्यासह अनेक संघ नेत्यांच्या ट्विटर हॅण्डलवरील ब्लू टिक ट्विटरने काढून टाकली. ती नंतर पुर्नप्रस्थापितही करण्यात आली. मात्र, त्यावरून बरंच नाट्य रंगलं. यात केंद्राने ट्विटरला अखेरचा इशाराही दिला. या सगळ्या घटनाक्रमावर गृहनिर्माण मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी ट्विट करत सरकारला अप्रत्यक्षपणे टोला लगावला आहे.

केंद्र सरकारने सोशल मीडिया कंपन्यासाठी नवी नियम लागू केले आहेत. केंद्र सरकारने फेब्रुवारीमध्ये लागू केलेल्या नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सोशल मीडिया कंपन्यांना २६ मेपर्यंत भारतात निवासी तक्रार निवारण अधिकारी, मुख्य अनुपालन अधिकारी आणि विभागीय संपर्क अधिकारी यांची नेमणूक करणे आवश्यक होते. या नियमावरून केंद्र सरकार आणि ट्विटर यांच्या संघर्ष झाल्याचंही बघायला मिळालं. यासंदर्भात केंद्राकडून ट्विटरला वारंवार सूचना देण्यात आली होती, पंरतु ट्विटरने नियम पालनास नकार दर्शवला. त्यामुळे ही अखेरची नोटीस पाठवण्यात आली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार आणि ट्विटरमधील संघर्ष विकोपाला गेला आहे.

संबंधित बातमी – नियमांची अंमलबजावणी करा किंवा कारवाईस तयार राहा!

केंद्र सरकार आणि ट्विटर यांच्यातील या संघर्षावर गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी एक दृश्य ट्विट केलं आहे. ज्यात ट्विटरचा चिमणी असलेला लोगो आहे. या ‘लोगो’ला भगव्या रंगाने वेढा दिला असल्याचं दाखवण्यात आलं आहे आणि त्यातच ट्विटर हे नाव दिलेलं आहे. या फोटो बरोबरच एक ओळही आव्हाड यांनी लिहिली आहे. “चिमणी गिधाडांना भारी पडली,” असं म्हणत जितेंद्र आव्हाड यांनी अप्रत्यक्षपणे मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे.

हेही वाचा – व्यंगचित्रकार मंजुल यांच्या ट्विटर खात्यावर कारवाईची सरकारची शिफारस

केंद्राने काय दिला इशारा?

ट्विटरने नियमांचे पालन करण्यास आतापर्यंत नकार दिला आहे. भारतातील नागरिकांना आपल्या व्यासपीठावर सुरक्षितता देण्याबाबत ट्विटर प्रयत्नशील दिसत नाही किंबहुना ट्विटरची तशी बांधिलकीही नसल्याचे निदर्शनास येते, असे भाष्य माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने केले. भारतात एका दशकाहूनही अधिक काळ ट्विटर कार्यरत आहे. परंतु, ट्वीटरने भारतातील नागरिकांच्या तक्रारी एका कालमर्यादेत आणि पारदर्शकतेने दूर करण्यासाठी यंत्रणा स्थापन करण्यास ठाम नकार दिला. ही बाब न पटणारी आहे. नियमांचे पालन केले नाही तर आयटी कायद्यान्वये ट्विटरला दायित्वातून देण्यात आलेली सवलत गमवावी लागेल, असा इशाराही सरकारने दिला आहे.