राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी अभियांत्रिकीच्या प्रवेशेच्छुक सुमारे तीन लाख विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षांपासून ‘जेईई-मेन्स’ऐवजी राज्याच्या पातळीवर सीईटी घेण्याची भूमिका घेतली आहे. मात्र, सीईटीबरोबरच बारावीच्या गुणांनाही महत्त्व दिले जाणार असल्याचे सूतोवाच करून त्यांनी अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांच्या डोक्यावरील बारावी परीक्षेची टांगती तलवार कायम ठेवली आहे.मुळात आयआयटीकरिता बारावीच्या गुणांना ४० टक्के महत्त्व देण्याचा विचार पुढे आला होता; परंतु विविध शिक्षण मंडळांच्या परीक्षा, मूल्यांकन पद्धतीत असलेल्या तफावतीमुळे हा विचार बारगळला. आयआयटीचे प्रवेशही निव्वळ जेईई-अ‍ॅडव्हान्स या प्रवेश परीक्षेवर होतात. त्यातून बारावीच्या गुणांना महत्त्व द्यायचे तर विविध मंडळांच्या विद्यार्थ्यांच्या गुणांचे ‘नॉर्मलायझेशन’ हा विषयही डोकेदुखी देणारा ठरतो, कारण नॉर्मलायझेशनचे सूत्र कितीही मोठय़ा नामांकित गणितीने केले तरी ते त्यातील संदिग्धतेमुळे कायम वादग्रस्त ठरते. याचा अनुभव गेल्या वर्षी अभियांत्रिकीचे प्रवेश करताना तंत्रशिक्षण संचालनालयाने घेतला होता. या सूत्राविषयी ना राज्य शिक्षण मंडळाचे विद्यार्थी समाधानी होते ना सीबीएसई, आयसीएसई. काही विद्यार्थ्यांनी तर या मुद्दय़ावरून उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली होती. त्यामुळे, अभियांत्रिकी प्रवेशातील वाद आणि गोंधळ टाळायचे असतील, तर बारावीच्या गुणांना प्रवेशामध्ये ‘वेटेज’ नकोच, अशी भूमिका संचालनालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने मांडली.आयआयटीच्या धुरीणांच्या ही बाब लक्षात आल्यानेच हा विषय मागे पडला; परंतु आपल्याकडे बारावीच्या परीक्षेला ‘भावनिक’ दृष्टिकोनातून महत्त्व दिले गेल्याने व्यवहार्य विचार मागे पडून ४० ऐवजी ५० टक्के गुणांचे महत्त्व द्यायचे ठरले. त्यानुसार गेल्या वर्षी प्रवेशही झाले; परंतु त्यामुळे उद्भवणारे गोंधळ पाहता बारावीच्या गुणांना महत्त्व नकोच, अशी मागणी अभियांत्रिकी क्षेत्रातील मान्यवर अध्यापक व तज्ज्ञांकडून करण्यात येत आहे.जेईई प्रामुख्याने ‘आयआयटी’ किंवा तत्सम अभ्यासक्रमांसाठी असल्यामुळे तिची काठिण्य पातळी उच्च दर्जाची आहे. ज्यांना ‘आयआयटी’ला प्रवेशच घ्यायचा नाही त्यांना या परीक्षेचा अभ्यास करण्याची सक्ती नको. तसेच, अभियांत्रिकी प्रवेशांकरिता बारावीच्या गुणांना महत्त्व देण्याचीही काहीच आवश्यकता नाही, अशी भूमिका व्हीजेटीआयचे माजी प्राध्यापक सुरेश नाखरे यांनी मांडली. प्राध्यापक समीर नानिवडेकर यांनीही अभियांत्रिकीचे प्रवेश सीईटीच्या आधारे करावेत, अशी भूमिका मांडली, तर ‘वैद्यकीय प्रवेशासाठी आपण कुठे बारावीला वेटेज देतो? मग अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांनीच बारावीचे ओझे कशाला वागवायचे? त्यामुळे, अभियांत्रिकीच नव्हे, तर वैद्यकीय, औषधनिर्माणशास्त्र या तीनही अभ्यासक्रमांकरिता २०१२ पर्यंत होणारी ‘एमएचटी-सीईटी’ घेणे हाच योग्य पर्याय आहे,’ अशी सूचना पाटकर महाविद्यालयाचे माजी प्राध्यापक सुभाष जोशी यांनी केली.‘बारावीच्या परीक्षेला महत्त्व द्यायचेच असेल तर प्रवेशामध्ये ‘वेटेज’ देण्याऐवजी या परीक्षेत किमान साठ टक्के गुण मिळवणे बंधनकारक करावे; परंतु प्रवेश सीईटीच्याच आधारे करावेत,’ असा मुद्दा प्राध्यापक विनायक मांजरेकर यांनी मांडला, तर ‘त्यातूनही जेईईचा आग्रह कायम असेल, तर राज्याच्या ग्रामीण भागातील लाखो विद्यार्थ्यांना या परीक्षेच्या पूर्वतयारीसाठी सरकारनेच पुढाकर घेऊन मार्गदर्शन उपलब्ध करून द्यावे,’ अशी मागणी प्राध्यापक वैभव नरवडे यांनी केली. प्राध्यापकांच्या या भूमिकेबाबत तावडे यांना विचारले असता ते म्हणाले की, ‘आम्ही सर्व बाजू समजून घेत आहोत. एका महिन्यात या साऱ्याचा आढावा घेऊन निर्णय घेतला जाईल.’
