‘महाराष्ट्र सदन’प्रकरणी सुधारित अहवालानुसार आरोपपत्र ‘महाराष्ट्र सदन’ तसेच इतर प्रकरणात राज्याचे माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी आता सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सादर केलेला सुधारित अहवाल गृहित धरला जाणार आहे. या अहवालानुसार भुजबळांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्याची प्रक्रिया लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) सुरू केली आहे. अर्थात हा अहवालही जुन्या अहवालाशी मिळताजुळता असल्याने ‘एसीबी’ची पंचाईत झाली असून त्यातील काही मुद्दय़ांचा आपल्या परीने अर्थ लावून आरोपपत्र दाखल केले जाणार आहे. अहवाल काहीही असला तरी भुजबळाविरुद्ध दाखल असलेल्या गुन्ह्य़ात काहीही फरक पडणार नाही, असा ठाम दावा या विभागातील सूत्रांनी केला आहे. त्यामुळे भुजबळांवर संक्रांत ओढवली आहे. ‘महाराष्ट्र सदन’ व इतर प्रकरणात दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्य़ात प्रथम शासकीय सव्‍‌र्हेअर शिरीष सुखात्मे यांचा अहवाल गृहित धरण्यात आला होता. परंतु हा अहवाल एका दिवसात मांडला गेल्याचा आरोप केला गेला. त्यामुळे या गुन्ह्य़ाप्रकरणी सा. बां. विभागाचा अभिप्राय मागविण्यात आला. ‘महाराष्ट्र सदन’ प्रकरणात सात तर इंडिया बुल्स प्रकरणात तीन मुद्दय़ांवर अहवाल मागविला गेला. हा अहवाल सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता देबडवाड यांनी शासनाला सादर केला होता. ‘सार्वजनिक बांधकाम विभागाने नियमानुसार कृती केली असून त्यात कुठलाही भ्रष्टाचार नाही’, असे त्या अहवालात म्हटले असल्यामुळे एकप्रकारे भुजबळ यांना ती ‘क्लीन चिट’ होती. या बाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने १८ डिसेंबर रोजी सर्वप्रथम प्रसिद्ध केले. त्यामुळे हा अहवाल शासनाने रद्द केला. स्वत: मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हा अहवाल रद्द करण्यात आल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर माजी आयपीएस अधिकारी हिंमत देशभ्रतार यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापून सुधारित अहवाल मागविण्यात आला. या अहवालातून, ‘नियमानुसार कृती झाल्याची आणि कोणताही भ्रष्टाचार झाला नसल्याची’ नोंद गाळण्यात आली असली तरी बाकी अहवाल पहिल्या अहवालासारखाच असल्याचे समजते. तरीही सुखात्मे यांचा अहवाल अंगाशी येणार असल्याची कल्पना आल्यानेच ‘एसीबी’ने या सुधारित अहवालाचा आधार घेण्याचे ठरविले आहे. त्यातील काही मुद्दय़ांचा अर्थ लावून आरोपपत्र दाखल करण्यात येणार आहे. या प्रकरणी महासंचालक विजय कांबळे यांचा संपर्क होऊ शकला नाही. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा अहवाल काहीही असला तरी आमची कारवाई बरोबर आहे आणि आरोपपत्र दाखल करण्यात आम्हाला काहीही अडचण नाही. ‘एसीबी’तील वरिष्ठ अधिकारी
