लखनभैय्या बनावट चकमक प्रकरण कुख्यात गुंड छोटा राजन याचा हस्तक रामनारायण गुप्ता ऊर्फ लखनभैय्या याच्या बनावट चकमकीप्रकरणी जन्मठेप झालेल्या ११ पोलिसांची शिक्षा सहा महिन्यांसाठी तहकूब करून त्यांना सोडण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला आहे; मात्र जन्मठेप झालेल्या आरोपींनी १४ वर्षे कारावास भोगण्यापूर्वी अशाप्रकारे सरकार त्यांची शिक्षा तहकूब करू शकत नाही. त्यामुळे सरकारला ही शिक्षा तहकूब करण्याचा अधिकार नाही, असा दावा करत गुप्ता याच्या वकील भावाने या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती व्ही. एल. अचलिया यांच्या खंडपीठाने त्यावरील सुनावणी सोमवारी ठेवली आहे. सरकारच्या निर्णयाविरोधात अ‍ॅड्. रामप्रसाद गुप्ता यांनी याचिका केली आहे. लखनभैय्या याला बनावट चकमकीत ठार केल्याच्या आरोपाअंतर्गत सत्र न्यायालयाने या पोलिसांना दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे; मात्र राज्य सरकारने २ डिसेंबर रोजी शासननिर्णय काढून या पोलिसांची शिक्षा सहा महिन्यांसाठी तहकूब करण्याचे आणि त्यांची सुटका करण्याचे जाहीर केले होते; परंतु खुनाच्या आरोपात दोषी ठरवण्यात आलेल्या आणि जन्मठेप झालेल्या मात्र १४ वर्षे पूर्ण न केलेल्या आरोपीची शिक्षा तहकूब करण्याचा अधिकार सरकारला नाही. त्यामुळे सरकारचा हा निर्णय घटनाबाह्य आणि मनमानी आहे. शिवाय सरकारने या पोलिसांची शिक्षा नेमक्या कुठल्या कारणासाठी तहकूब करून त्यांना सोडण्याचा निर्णय घेतला याचीही कारणमीमांसा केलेली नाही, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. लखनभैय्या आणि त्याचा मित्र अनिल भेडा या दोघांना पोलिसांनी वाशी येथून नोव्हेंबर २००६ मध्ये ताब्यात घेतले होते. नंतर वर्सोवा येथील ‘नाना-नानी पार्क’जवळ पोलिसांनी लखनभैय्या याची बनावट चकमक करून त्याला ठार केले होते. उच्च न्यायालयाने प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. या चौकशीत लखनभैय्याला ठार करण्यासाठी पोलिसांना सुपारी देण्यात आल्याचे उजेडात आले होते. यात ‘चकमकफेम’ पोलीस अधिकारी प्रदीप शर्मा आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकारी प्रदीप सूर्यवंशीसह २२ जणांना अटक करण्यात आली होती. पुढे लखनभैय्याचा मित्र भेडा हा अचानक बेपत्ता झाला आणि त्याचा मृतदेह मनोर येथील जंगलात सापडला होता. सत्र न्यायालयाने प्रदीप शर्मावगळता १३ पोलिसांसह अन्य आरोपींना दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती.
