मध्यप्रदेश, छत्तीसगड व राजस्थानमधील भाजपच्या पराभवात शेतकऱ्यांची नाराजी हा एक महत्त्वाचा घटक ठरला. सध्या महाराष्ट्रात किरकोळ दरामुळे कांदा उत्पादकांमध्ये असलेला संताप, ऊस व दूध दराचा प्रश्ना, दुष्काळी स्थिती आणि मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकवणे या आव्हानांवर मात करण्याचे मोठे आव्हान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारसमोर उभे ठाकले आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे गृहराज्य असलेल्या गुजरातमध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या. त्यात शेतकऱ्यांच्या नाराजीचा मोठा फटका तेथील सरकारला बसला आणि कसेबसे बहुमत मिळवत भाजपने सत्ता टिकविली. त्यानंतर बरोबर एक वर्षांनंतर आता पाच राज्यांत झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचे बालेकिल्ले म्हणून ओळख असलेल्या मध्य प्रदेश व छत्तीसगडमध्ये पक्षाला १५ वर्षांनंतर सत्ता गमवावी लागली. राजस्थानमध्येही भाजपला सत्ता राखता आली नाही. या तिन्ही ठिकाणी भाजपच्या पराभवात कृषी संकट व त्यातून निर्माण झालेली शेतकऱ्यांची नाराजी हा महत्त्वाचा घटक असल्याचे समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर आगामी लोकसभा-विधानसभा निवडणुकांना सामोरे जाताना महाराष्ट्रातही फडणवीस सरकारसमोर कृषी संकट व त्या जोडीला दुष्काळाला तोंड देण्याचे मोठे आव्हान आहे. सध्या राज्यात कांदा उत्पादकांना मिळत असलेला कवडीमोल दर हा शेतकऱ्यांमधील नाराजीचे मोठे कारण ठरत आहे. कांद्याला अवघा ५१ पैसे प्रति किलो दर मिळाल्याने संतापलेल्या नाशिकमधील एका शेतकऱ्याने तर कांदा विक्रीतून मिळालेल्या रकमेची मनीऑर्डर थेट पंतप्रधानांना पाठवली होती. सोलापुरात एका शेतकऱ्याला कांदा विकल्यानंतर हमाली व इतर खर्च असा ताळमेळ न लागल्याने व्यापाऱ्याला उलट ३४३ रुपये द्यावे लागले होते. दर वर्षी कांदा हंगामात होणाऱ्या दरकोंडीमुळे राज्यभरातील कांदा उत्पादक शेतकरी प्रचंड संतापले असून तातडीने सरकारने कायमस्वरूपी तोडगा न काढल्यास त्याचा मोठा फटका भाजपला बसेल, असे पक्षाचे कार्यकर्ते खासगीत मान्य करतात. त्याचबरोबर उसाचे अतिरिक्त उत्पादन, शिल्लक साखर व त्यामुळे ऊस उत्पादकांना योग्य आणि वेळेत मोबदला देण्याचे आव्हान आहे. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे अनुदान सुरू ठेवणे आणि ते संबंधितांना वेळेवर मिळण्यासाठीही दूध संस्था सतत दबाव टाकत आहेत. मराठा आरक्षण हा राज्यातील सामाजिक-राजकीय पातळीवर मोठा प्रश्न आहे. फडणवीस सरकारने आरक्षण लागू केले असले तरी त्याला आता न्यायालयात स्थगिती मिळणार नाही आणि त्यातून नोकरभरती होईल, याची काळजी फडणवीस सरकारला घ्यावी लागणार आहे. अन्यथा त्याची प्रचंड मोठी राजकीय किंमत सरकारला मोजावी लागेल, अशी भीतीही कार्यकर्त्यांकडून व्यक्त होत आहे. * निवडणुकांच्या तोंडावर राज्यातील दुष्काळाची तीव्रताही भीषण होत असून या परिस्थितीचा सामना करण्याचे मोठे आव्हान सरकारसमोर आहे. * त्यासाठी फडणवीस सरकारने वेळेत उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. मात्र, त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी प्रशासनामार्फत करून घेणे, सरकार आपल्या मदतीला आले, अशी भावना निर्माण करण्याचे आव्हान भाजपपुढे आहे.
