मुंबईचे शांघाय, सिंगापूर करण्याच्या कल्पना हवेत विरल्यावर आता हे शहर ‘स्मार्ट सिटी’ व्हावे, अशा वल्गना करण्यात येत आहेत. मुंबई हे जगातील अनेक महत्त्वाच्या शहरांप्रमाणे विकसित व्हावे, याबाबत कोणाचेच दुमत नाही; पण चलनी नोटांसाठी रांगा, चलनटंचाईमुळे मेट्रो प्रवासात अडचणी हे चित्र आहे. शहरातील केवळ १५-२० टक्के नागरिक क्रेडिट-डेबिट कार्डावर खरेदी व अन्य व्यवहार करतात, त्यापेक्षाही कमी प्रवासी बेस्ट व रेल्वेचे स्मार्ट कार्ड वापरतात. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करीत ‘स्मार्ट’ जीवनशैली आत्मसात करण्यासाठी मुंबईला बरीच मजल मारावी लागेल. हे आव्हान खूप मोठे आहे.. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी. त्यामुळे ‘स्मार्ट सिटी’ म्हणून वेगाने विकसित होण्याची सर्वाधिक क्षमता याच शहरात आहे. शेअर बाजार, रिझव्‍‌र्ह बँक, बँका व वित्तीय संस्थांची आणि कंपन्यांची कार्पोरेट कार्यालये या शहरात आहेत. उच्चविद्याविभूषित मोठय़ा प्रमाणावर आहेतच; पण निरक्षरांची संख्याही फारशी नाही. त्यामुळे लिहिता-वाचता येणारे बहुसंख्य असलेल्या या शहरातील दैनंदिन व्यवहार शिस्तबद्ध, सुरळीत व्हावेत, ही अपेक्षा असताना आणि अधिकाधिक आधुनिक तंत्रज्ञानाची कास धरून जगातील सर्वोत्तम शहरांची जीवनशैली आत्मसात करण्याकडे पावले पडण्याची अपेक्षा असताना मुंबईतील चित्र मात्र फारसे आशादायी दिसत नाही. देशभरात चलनी नोटांवरून हलकल्लोळ उडाला असताना या शहराचे चित्रही फारसे वेगळे नाही, उलट प्रचंड लोकसंख्येमुळे अधिक विदारक आहे. सिंगापूर, न्यूयॉर्क अशा जगातील अनेक सर्वोत्तम शहरांमधील वाहतूक, आरोग्य, वस्तूंची खरेदी-विक्री, बँकिंग आदी सर्वच व्यवहार हे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून अतिशय शिस्तबद्ध, सुरळीत व जलदगतीने पार पाडले जात आहेत. देशात सध्या चलनी नोटांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या परिस्थितीत मुंबईत अधिक चांगली स्थिती असणे व राखणे अपेक्षित होते. क्रेडिट-डेबिट कार्ड, मोबाइल अ‍ॅप, धनादेशाद्वारे किंवा ऑनलाइन खरेदी करणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असताना शहरातील बरेचसे व्यवहार ‘कॅशलेस’कडे वळणे आवश्यक आहे; पण अजूनही शहरातील १५-२० टक्क्यांपेक्षा कमी नागरिक या सुविधांचा वापर करीत असल्याने आणि ८० टक्के नागरिक रोखीनेच व्यवहार पार पाडत असल्याने नवीन चलनी नोटांसाठी बँकांपुढे रांगा आहेत. बँकेत जुन्या नोटांच्या स्वरूपात रोख रक्कम भरताना काही बनावट नोटा निघाल्याने अनेकांच्या कष्टाच्या कमाईला फटका बसत आहे. किमान मुंबईत तरी प्रत्येक दुकानात, हॉटेल आणि अन्य ठिकाणचे दैनंदिन व्यवहार हे क्रेडिट-डेबिट कार्डाने करण्याची सोय असली पाहिजे. टोलसाठीही हे कार्ड किंवा स्वतंत्र कार्डाचा वापर अधिकाधिक नागरिकांकडून होईल, याला चालना दिली गेली पाहिजे. प्रत्येक दुकानदाराकडे आणि अगदी भेळ व भाजीवाल्याकडेही चलनी नोटांच्या सत्यतेची खात्री पटविणारे मशीन उपलब्ध असले पाहिजे आणि त्याची सक्ती झाली पाहिजे. जगातील मोठय़ा शहरांमध्ये सार्वजनिक वाहतुकीसाठी मेट्रो रेल्वेचे जाळे आहे आणि ते मुंबईत उभारण्यात येत आहे; पण चलनी नोटांच्या तुटवडय़ामुळे पहिल्या दोन-तीन दिवसांमध्ये मेट्रो रेल्वे प्रशासनाने जुन्या नोटा स्वीकारण्यास नकार दिल्याने प्रवाशांची पंचाईत झाली. शेवटी सरकारला हस्तक्षेप करावा लागला; पण मेट्रो प्रवासाची तिकिटे डेबिट कार्डच्या धर्तीवर उपलब्ध व्हावीत, यासाठी अजूनपर्यंत व्यवस्था उभारण्यात आलेली नाही. बेस्ट, रेल्वे, मेट्रो अशा सर्व वाहतुकीसाठी एकजिनसी कार्ड सुरू केले जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनेक महिन्यांपूर्वी केली आहे. मात्र त्या दृष्टीने अजून फारशी प्रगती झालेली नाही. सुमारे ७० लाख उपनगरी प्रवाशांपैकी निम्मे प्रवासी पासधारक आहेत. ते बहुतांश रोखीनेच पास काढतात, तर स्मार्ट कार्डचा वापर करून ऑटोमॅटिक मशीनद्वारे तिकीट काढणाऱ्यांची संख्या मध्य रेल्वेवर तीन लाख, तर पश्चिम रेल्वेवर सवा दोन लाख इतकी आहे. रेल्वेने मोबाइलवर तिकीट काढण्याची सोय उपलब्ध करून दिली असली तरी दोन्ही रेल्वेमार्गावर दररोज केवळ दीड हजार प्रवासी या सुविधेचा लाभ घेतात. हे प्रमाण खूपच नगण्य आहे. प्रवाशांनी मासिक पास डेबिट-क्रेडिट कार्डद्वारे काढावा, तिकिटासाठी एटीव्हीएम, मोबाइलचा अधिकाधिक वापर करावा, यासाठी रेल्वे प्रशासनाला जनजागृती मोहीम राबविण्याची आवश्यकता आहे. हीच परिस्थिती बेस्टबाबतही असून ३५ ते ४० लाख प्रवाशांपैकी बहुतांश प्रवासी कार्डाचा वापर न करता रोखीनेच तिकीट काढतात. मासिक पासही शक्यतो रोखीनेच काढले जातात. हे चित्र बदलणे आवश्यक आहे. जगातील काही सर्वोत्तम शहरांमध्ये वाहनांचा वापर कमी करण्यासाठी स्वतंत्र सायकल मार्ग असून भाडय़ानेही सायकली उपलब्ध असतात. ही व्यवस्था कार्डाचा वापर करून स्वयंचलित आहे. त्यामुळे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेमध्ये रोखीचे प्रमाण कमी करून दैनंदिन वस्तूंची खरेदी-विक्री, करभरणा, वीज-पाणी बिल भरणा, हॉटेल, भेळ-सँडविचच्या गाडय़ांवरही कार्डाद्वारे सर्व व्यवहार झाले पाहिजेत, अशी व्यवस्था उभारण्याची गरज आहे. चलनी नोटांच्या तुटवडय़ाच्या निमित्ताने जगभरातील नामांकित शहरांच्या तुलनेत मुंबई किती ‘स्मार्ट’ शहर आहे, याची जाणीव झाली आहे. निव्वळ प्रचारी किंवा संकल्पनेत ‘स्मार्ट’ असून उपयोग नाही, ती जीवनशैली आत्मसात करण्याची जबाबदारी सरकारबरोबरच नागरिकांचीही आहे. तरच खऱ्या अर्थाने मुंबई स्मार्ट होईल आणि ते आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे सर्वोत्तम शहर होईल. मात्र हे आव्हान खूप मोठे आहे.
