विनायक परब रिअर अ‍ॅडमिरल राजेश पेंढारकर यांचे मत डिजिटल छाननी करता येणे अशक्य असलेल्या छोटेखानी मासेमारी नौका अडीच लाखांहून अधिक असून त्यांना महागडी छाननी यंत्रणा परवडणारीही नाही. अशांसाठी परवडेल अशी छोटेखानी यंत्रणा तयार करणे हे सध्या सागरी सुरक्षेसमोरील मोठे आव्हान असून त्यासाठी इस्रोच्या पातळीवर जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत, अशी माहिती सध्या अरबी समुद्रामध्ये सुरू असलेल्या देशव्यापी ऑपरेशन सी व्हिजिलचे पश्चिम विभागीय नौदलातील ऑपरेशन्स प्रमुख रिअर अ‍ॅडमिरल राजेश पेंढारकर यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीमध्ये दिली. अगदी सुरुवातीच्या काळात स्थानिक पोलिसांनी उभारलेले सागरी पोलीस दल फारसे सक्रिय नव्हते. मात्र आता पोलिसांबरोबरच सीमाशुल्क विभाग, मत्स्य विभाग आदी साऱ्या यंत्रणाही तेवढय़ाच जोमाने तटरक्षक दलासोबत कामाला लागल्या आहेत. किनारपट्टीपासून ५ सागरी मैल अंतरापर्यंतची जबाबदारी स्थानिक सागरी पोलीस, त्यानंतर १२ सागरी मैलांपर्यंतची जबाबदारी तटरक्षक दल आणि त्यापुढील नौदलाकडे आहे. समुद्राचा विस्तार एवढा मोठा आहे की, इथे घुसखोरी रोखणे ही अतिशय कौशल्याची बाब ठरते. अनेकदा वातावरण चांगले नसते, धुके किंवा प्रदूषित धुके यामुळे समोरचे काहीच दिसत नाही. अशा वेळेस सागरी गस्त जिकिरीची ठरते. असे असले तरी विविध प्रकारच्या छाननी यंत्रणा सध्या कार्यरत आहेत. मात्र अडीच लाखांहून अधिक छोटेखानी मासेमारी नौकांची छाननी करणे आजही अडचणीचे आहे. त्यासाठी बसवावी लागणारी यंत्रणा त्यांना परवडणारी नाही. शिवाय त्यांची संख्याही खूप मोठी आहे. मात्र आता इस्रोच्या साहाय्याने त्यांना परवडेल अशी यंत्रणा निर्माण करण्याचे प्रयत्न युद्धपातळीवर सुरू आहेत, असे पेंढारकर म्हणाले. सुरुवातीस सागरी सुरक्षा म्हणजे अडथळा असा एक गैरसमज कोळी बांधवांमध्येही होता. मात्र आता त्यांच्याशी अडीच हजारांहून अधिक वेळा विविध स्तरांवर संवाद झाला आहे आणि सुरूही आहे त्यामुळे त्यांचा सकारात्मक पाठिंबा मिळतो आहे, असेही पेंढारकर म्हणाले.
