कारवाईसाठी उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला सोमवापर्यंतची मुदत बेकायदेशीर मंदिरावर कारवाई करण्यास गेलेल्या तहसीलदार आणि अन्य यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांना शिवीगाळ करून धमकावण्याची कृती शिवसेनेचे औरंगाबाद येथील खासदार चंद्रकांत खैरे यांना महागात पडण्याची शक्यता आहे. या कृतीसाठी खैरे यांच्यावर कारवाई करावी, अशी शिफारस राज्याच्या विधी व न्याय विभागाने केली आहे, ही शिफारस स्वीकारायची की नाही याबाबत सोमवापर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्यावर असल्याचे राज्य सरकारने शुक्रवारी उच्च न्यायालयाला सांगितले. बेकायदा धार्मिकस्थळांवर कारवाई करण्याबाबतच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या २९ सप्टेंबर २००९ आदेशांच्या तसेच त्याच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचा भाग म्हणून २९ ऑक्टोबर २०१५ रोजी औरंगाबाद येथील वाळूज भागातील एका बेकायदा धार्मिकस्थळावर तहसीलदार आणि अन्य यंत्रणांचे पथक कारवाईसाठी गेले होते. त्या वेळी खैरे यांनी त्यांची अडवणूक केली होती. एवढेच नव्हे, तर त्यांना शिवीगाळ करत धमकावलेही होते. या प्रकाराबाबतचे वृत्त त्या वेळी याचिकाकर्ते भगवानगी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. त्या वेळी न्यायालयाने त्याची गंभीर दखल घेत खैरे यांना लोकप्रतिनिधींनी कसे वागावे याच्या कर्तव्यांची आठवण करून दिली होती. त्यानंतर या प्रकरणी खैरे यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. परंतु गुन्हा दाखल करून प्रकरण ‘जैसे थे’च असल्याची माहिती मागील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाला देण्यात आली. विशेष म्हणजे या प्रकरणी खैरे यांच्यावर आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी परवानगी द्यावी, अशी विनंती स्थानिक पोलिसांनी सरकारला केली होती. मात्र सरकारकडून अद्याप ती देण्यात आलेली नाही, असेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यावरून संतापलेल्या न्यायालयाने सरकारला चांगलेच फैलावर घेतले. या प्रकरणी एक खासदार संबंधित आहे म्हणून सरकार मंजुरी देण्यास टाळाटाळ करत आहे का? खैरे यांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न करत आहे का? असा सवाल करत त्याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले होते.
