‘लोकसत्ता’च्या व्यासपीठावर चंद्रकांत पाटील यांची घोषणा; खते-बियाणे मोफत, शेतमजुरीही सरकारमार्फत मुंबई : राज्यातील ५५ टक्के शेतकरी श्रीमंत झाला तर महाराष्ट्र श्रीमंत होईल, या भूमिकेतून शेतकऱ्यांना समृद्ध करण्यासाठी विविध उपाययोजना आखण्यात येत आहेत. शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च शून्यावर आणून त्यांना कृषी उत्पादनाचा निव्वळ फायदा मिळण्यासाठी खते, बियाणे, कीटकनाशके मोफत देण्यात येणार असून शेतमजुराची मजुरीही राज्य सरकार देणार आहे, अशी घोषणा कृषिमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी गुरुवारी ‘लोकसत्ता’च्या व्यासपीठावरून केली. ‘लोकसत्ता’ आयोजित आणि एमईपी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपर्स लि. प्रायोजित ‘बदलता महाराष्ट्र’ या उपक्रमांतर्गत कृषी उद्योगावरील चर्चासत्राचे उद्घाटन चंद्रकांत पाटील यांनी केले. त्या वेळी कृषी मालाला चांगला भाव मिळण्यासाठी परदेशातून आयात करण्यात येणाऱ्या शेतमालावर बंदी घालावी, साखरेची आयात बंद करावी, आयात शुल्क वाढवावे आणि निर्यात शुल्क कमी करावे, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले. देशातील एकूण लोकसंख्येच्या ४५ टक्के लोक शहरात राहतात आणि ५५ टक्के लोक ग्रामीण भागात राहतात. त्यांचा उदरनिर्वाह शेती व्यवसायावर अवलंबून आहे. त्यांचे जीवन सुखी केले नाही, तर समाजाचा समतोल विकास होणार नाही. इतकेच नाही तर शहरातील लोकांना उत्तम जगण्याचा अधिकार राहणार नाही. त्यामुळे राज्य सरकारच्या नेतृत्वाने विकासातील समतोल साधण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले. मेट्रोकडे लक्ष देताना, जलयुक्त शिवार योजनेवर भर दिल्याचे पाटील यांनी सांगितले. पाटील म्हणाले, पहिली महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे प्रथम मातीचे परीक्षण करण्यावर भर देण्यात आला. मागील सरकारच्या काळात २३ लाख हेक्टर क्षेत्रातील माती परीक्षण झाले होते, आमच्या सरकारच्या काळात एक कोटी ८३ लाख हेक्टर क्षेत्रावरील माती परीक्षण करण्यात आले. त्यासाठी फिरत्या प्रयोगशाळांचा वापर करण्यात आला. बांधावर जाऊन माती परीक्षण करण्यात आले. त्यावर आधारित खत किती लागेल, पिके कोणती घ्यावीत, हे ठरवणे शक्य होणार आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट पाणी. माती कितीही चांगली असली आणि पाणी नसेल तर शेती कशी करणार, याचा विचार करून राज्यातील अपूर्ण धरणे पूर्ण करण्यावर भर देण्यात आला. त्यासाठी २४ हजार कोटी रुपयांचा निधी केंद्र सरकारकडून आणला. त्याचा परिणाम म्हणजे ३२ लाख हेक्टरवरून ४४ लाख हेक्टर इतके सिंचन क्षेत्र वाढले. ७० वर्षांत ३२ लाख हेक्टर आणि चार-साडेचार वर्षांत ४० लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आले, असे पाटील यांनी सांगितले. ..म्हणून सध्याचा दुष्काळ सुसह्य़ राज्यात आता नवीन धरणे बांधली जाऊ शकत नाहीत. त्यासाठी जागाच शिल्लक नाही. त्यामुळे जलयुक्त शिवार योजनेवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. १६ हजार गावांत जलयुक्त शिवाराची कामे झाली आहेत. ‘मागेल त्याला शेततळी’ या योजनेखाली मोठय़ा प्रमाणावर शेततळी तयार करण्यात आली. एक लाख ५५ हजार विहिरी बांधण्यात केल्या. प्रामुख्याने जलयुक्त शिवारामुळे जमिनीखालील पाण्याच्या साठय़ात वाढ झाली. सध्याचा दुष्काळ सुसह्य़ वाटतो, याचे हे कारण आहे, असा दावा कृषिमंत्र्यांनी केला. पीक विम्यावर भर माती परीक्षण केले, पाणी, विजेची व्यवस्था झाली, तरीही पिकांचे नुकसान झाले तर काय करायचे, असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडतो. म्हणून पीक विम्यावर भर देण्यात आला. दहा रुपयांच्या विमा हप्त्यातील फक्त दोन रुपये शेतकऱ्याला भरायचे आहेत, चार रुपये केंद्र सरकार आणि चार रुपये राज्य सरकार भरते. विम्याचा फायदा सगळ्यांनाच मिळेल असे नाही, परंतु नुकसान झाले तर भरपाई दिली जाते. हा व्यवसाय आहे. मागील सरकारच्या काळात वर्षांला ५१२ कोटी रुपये मिळत होते. गेल्या चार वर्षांत शेतकऱ्यांना पीक विम्याच्या माध्यमातून १३ हजार कोटी रुपये भरपाई मिळाल्याची माहिती पाटील यांनी दिली. ७६ लाख क्विंटल तूर खरेदी राज्य सरकारने गेल्या चार-साडेचार वर्षांत नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीबद्दल शेतकऱ्यांना १७ हजार कोटी रुपयांची भरपाई दिली, तर यंदा दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी सात हजार ९०० कोटी रुपयांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. कधी कधी जास्त पीक झाले आणि त्याला योग्य भाव मिळाला नाही तरी शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. त्याचाही विचार करून सरकारने शेतमाल खरेदी करण्याचे धोरण स्वीकारले. त्यानुसार सरकारने ७६ लाख क्विंटल तूर खरेदी केली. काँग्रेस सरकारच्या काळात एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर कधीच तूर खरेदी झाली नव्हती, असेही पाटील यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने पाच एकरच्या आत शेतजमीन असणाऱ्या शेतकऱ्याला वर्षांला सहा हजार रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याशिवाय खते, बियाणे, कीटकनाशके मोफत दिली जाणार आहेत. शेतमजुराला रोजगार हमी योजनेखाली आणून त्याची मजुरी सरकार देणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याला काहीच उत्पादन खर्च येणार नाही. शेतीचे उत्पन्न हा त्याचा फायदा, असेही पाटील म्हणाले. शेतमालावरील आयात शुल्कवाढ दुसरा एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सोयाबीन, कापूस वा अन्य पिकांसाठी सरकार हमी भाव देते. मात्र त्यासाठी उघडण्यात येणाऱ्या खरेदी केंद्राकडे शेतकरी फिरकत नाहीत. त्यांना बाजारात चांगला भाव मिळतो म्हणून ते तिकडे जातात. त्यावर आणखी एक उपाययोजना करावी लागेल. शेतमालावरील आयात शुल्क वाढवले पाहिजे, जेणेकरून शेतमालाची निर्यात जास्त होईल आणि आयात कमी होईल. साखरेची आयात बंदच केली पाहिजे. त्यामुळे बाजारातील भाव वाढतील, सरकारला हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता वाटणार नाही. भविष्यात शेतकऱ्याला कर्ज घेण्याची आणि सरकारला कृषी कर्जमाफी करण्याचीही गरज वाटणार नाही, असे कृषिमंत्र्यांनी सांगितले. ठेवींतून महिना पाच हजार शेती उत्पन्नात तूट आली तर ती सरकार भरून देणार आहे. महिना पाच हजार रुपये याप्रमाणे वर्षांला ६० हजार रुपये मिळतील. त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होईल. त्यानंतर काही वर्षांनी त्यांना त्याची गरज वाटणार नाही. नोकरदारांना महिन्याला पगार मिळतो, शेतकऱ्याला मिळत नाही. परंतु ५५ टक्के शेतकरी श्रीमंत झाला तर महाराष्ट्र श्रीमंत होणार आहे. शेतमाल विकून जे पैसे मिळतील, त्यातील काही रक्कम बँकेत ठेव म्हणून जमा केले तर, त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळेल. देशातील १२ कोटी शेतकरी कुटुंबांना ठेवीच्या माध्यमातून महिना पाच हजार रुपये मिळतील, असे पाटील म्हणाले. राज्य सरकारची कृषी कर्जमाफी फसलेली नाही. उलट मागील सरकारने २००८-०९ मध्ये केलेल्या कर्जमाफीत भ्रष्टाचार झाला होता. कोल्हापूर जिल्ह्य़ात ११७ कोटी रुपयांची बनावट कर्जमाफी दिल्याचे उघडकीस आले. नोकरदार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीतून वगळण्याचा निकष आम्ही लावला. कर्जमाफी फसल्याचा जास्त आरडाओरडा तेच करीत आहेत. मागील सरकारने फक्त सहा हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी जाहीर केली आणि प्रत्यक्षात चार हजार कोटी रुपये वितरित केले. या सरकारने १७ हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले ती कर्जमाफी नाही का? दीड लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ करून त्यापुढील रक्कम शेतकऱ्याने भरली तरी सर्व कर्ज माफ होते. मात्र वरची रक्कम भरली जात नाही. परिणामी अशा खातेदारांचे सहा हजार कोटी रुपये बँकेत पडून आहेत, अशी माहिती कृषिमंत्री पाटील यांनी दिली. कर्जमाफी फसलेली नाही राज्य सरकारची कृषी कर्जमाफी फसलेली नाही. उलट मागील सरकारने २००८-०९ मध्ये केलेल्या कर्जमाफीत भ्रष्टाचार झाला होता. कोल्हापूर जिल्ह्य़ात ११७ कोटी रुपयांची बनावट कर्जमाफी दिल्याचे उघडकीस आले. नोकरदार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीतून वगळण्याचा निकष आम्ही लावला. कर्जमाफी फसल्याचा जास्त आरडाओरडा तेच करीत आहेत. मागील सरकारने फक्त सहा हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी जाहीर केली आणि प्रत्यक्षात चार हजार कोटी रुपये वितरित केले. या सरकारने १७ हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले ती कर्जमाफी नाही का? दीड लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ करून त्यापुढील रक्कम शेतकऱ्याने भरली तरी सर्व कर्ज माफ होते. मात्र वरची रक्कम भरली जात नाही. परिणामी अशा खातेदारांचे सहा हजार कोटी रुपये बँकेत पडून आहेत, अशी माहिती कृषिमंत्री पाटील यांनी दिली.
