वाहतूक कोंडीच्या समस्येवरून न्यायालयाची राज्य सरकारकडे विचारणा वाहतूक कोंडीच्या समस्येवर तोडगा म्हणून वाहनखरेदीवर र्निबध आणण्यासोबत शहराअंतर्गत जलवाहतूक, शनिवार-रविवारऐवजी आठवडय़ातील अन्य दिवस साप्ताहिक सुट्टी जाहीर करणे तसेच कामाच्या वेळा बदलण्याबाबत केलेल्या सूचनांचे काय झाले, त्यावर विचार केला जात आहे की नाही, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारकडे केली. वाहतूक कोंडीच्या समस्येवर तोडगा म्हणून वाहनखरेदीवर र्निबध का आणत नाही, असा सवाल करत वाहनांच्या वाढत्या संख्येमुळे, जागेअभावी ती कुठेही उभी केली जात असल्यामुळे नागरिकांचा चालण्याचा हक्कही हिरावून घेतला जात असल्याचे न्यायालयाने सोमवारीच म्हटले होते. एवढेच नव्हे, तर मुंबईत दरदिवशी किती वाहनांची नोंदणी होते आणि एकापेक्षा अधिक वाहने किती व्यक्तींकडे आहेत याची आकडेवारी सादर करण्याचे आदेश परिवहन विभागाला देतानाच नवे वाहनखरेदी करणाऱ्याकडे ते उभी करण्यास पुरेशी जागा असेल तरच त्याला खरेदीस परवानगी देण्याच्या सूचनेचा विचार करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले होते. मंगळवारी झालेल्या एका याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळीही न्यायालयाने वाहतुकीच्या समस्येबाबत पुन्हा एकदा चिंता व्यक्त केली. तसेच या प्रकरणी सरकार काय करत आहे याबाबत विचारणा केली. तातडीने उपाययोजना आवश्यक वाहतुकीच्या समस्येवर तोडगा म्हणून वाहनखरेदीवर र्निबध आणण्यासोबत शहराअंतर्गत जलवाहतूक, शनिवार-रविवारऐवजी आठवडय़ातील अन्य दिवस साप्ताहिक सुट्टी जाहीर करणे तसेच कामाच्या वेळा बदलण्याबाबत यापूर्वी सूचना करण्यात आल्या होत्या. त्या सूचनांचे काय झाले, त्यावर विचार केला जात आहे की नाही, अशी विचारणा करताना त्यावर गंभीरपणे विचार करण्याची गरज असल्याचे न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती नितीन सांबरे यांच्या खंडपीठाने म्हटले. जागेचा तुटवडा खूप असून पुढे तो वाढत जाणार आहे. त्यामुळे आताच उपाययोजना करायला हव्या, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
