फौजदारी प्रक्रिया संहितेचा (सीआरपीसी) आधार घेत न्यायालयांची दिशाभूल करून लोकप्रतिनिधी, सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मागे चौकशीचा ससेमिरा लावून त्यांना छळण्याच्या प्रकाराला लवकरच आळा बसणार आहे. सीआरपीसीच्या कलम १५६(३) व कलम १९० मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. त्यामुळे यापुढे सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या संमतीशिवाय मुख्यमंत्री आणि मंत्रीच काय तर महापौरांपासून सरपंचांपर्यंत आणि शिपायापासून सचिवांपर्यंत कोणाच्याही चौकशीचे आदेश देण्यापूर्वी दंडाधिकाऱ्यांना या लोकसेवकांच्या संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्यांची मान्यता घ्यावी लागणार आहे. फौजदारी दंड संहितेचा आधार घेऊन कोणाविरोधातही विशेषत: मंत्री, शासकीय अधिकारी, कर्मचारी असा लोकसेवकांविरोधात महानगर न्याय दंडाधिकारी यांच्याकडे खासगी तक्रार दाखल करता येते. ही तक्रार आल्यानंतर याच कायद्याच्या कलम १९०नुसार अशा तक्रारींची दखल घेण्याचा आणि कलम १५६(३) नुसार संबंधित व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल करून चौकशीचे पोलिसांना आदेश देण्याचा अधिकार महानगर न्यायदंडाधिकाऱ्यांना आहे. राज्यात याच कायद्याच्या आधारे काही मंत्री, तसेच अधिकाऱ्यांविरोधात गरवर्तणूक व भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम, अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम व दंड संहिता याखालील गुन्ह्य़ांबाबत खासगी खटले दाखल केले जात असल्याने लोकसेवकांना आपले कर्तव्य बजावण्यात अडथळे येत होते. अशाच प्रकारे सरकारी अधिकाऱ्यांना ब्लॅकमेलही केले जात असल्याच्या तक्रारी सरकारकडे आल्या होत्या. अनेक प्रकरणांत लोकसेवकांच्या बाबतीत द्वेषबुद्धीने व राजकीय हेतूने अशा स्वरूपाच्या तक्रारी दाखल करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले होते. यातील बहुतांशी तक्रारी निराधार व तथ्यहीन असल्याचेही आढळून आले होते.त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने अनिलकुमार विरुद्ध एम. के. अय्यप्पा प्रकरणावरील सुनावणीत १५६(३)बाबतचे सुस्पष्ट निर्देश दिले आहेत.या निर्णयानुसार सीआरपीसीमधील कलमांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने आज घेतला. त्यानुसार लोकसेवक आपल्या कर्तव्याचे पालन करत असताना त्यांच्या विरोधात तक्रार दाखल झाल्यास लोकसेवकांविरुद्धच्या चौकशीबाबतच्या कार्यवाहीसाठी त्याच्याशी संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्याची पूर्वसंमती घ्यावी लागणार आहे. यासंदर्भात पावसाळी अधिवेशनात विधेयक मांडले जाणार असून विधिमंडळांच्या मंजुरीनंतर ते राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी पाठविले जाणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाचे राजपत्रित अधिकारी महासंघाने स्वागत केले आहे. सरकारचा हा निर्णय चांगला आणि कर्मचाऱ्यांचे मनोबल उंचावणारा असून गेले काही वर्षे आम्ही त्यासाठी पाठपुरावा करीत होतो, असे महासंघाचे संस्थापक सल्लागार ग. दि. कुलथे यांनी सांगितले.
