मुंबई महानगर क्षेत्रात दोन-तीन टक्क्य़ांची तर नगर, नाशिक, जळगावमध्ये दहा टक्क्य़ांपर्यंत वाढ नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे चार हजार कोटींच्या महसुलाला मुकाव्या लागलेल्या नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागातर्फे राज्याच्या रेडीरेकनरच्या दरात सरासरी सहा टक्के वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे घरांच्या किमती आणखी वाढणार आहेत. मुंबई महानगर प्रदेशात गेल्या काही वर्षांत रेडीरेकनरच्या दरात बरीच वाढ झाली असल्याने त्यात यंदा दोन ते तीन टक्क्य़ांनीच वाढ करण्यात आली आहे. तर नाशिक, नगर आणि जळगावमध्ये दहा टक्क्य़ांपर्यंत दर वाढले असून महापालिका क्षेत्रात ही दरवाढ पाच टक्क्य़ांपर्यंत तर ग्रामीण क्षेत्रात सात टक्क्य़ांहून अधिक आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांच्या तुलनेत ही दरवाढ कमी आहे. निश्चलनीकरणामुळे मुद्रांक शुल्काच्या उत्पन्नात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सुमारे चार हजार कोटी रुपयांची घट येणे अपेक्षित आहे. महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी राज्यात एक एप्रिलपासून नवीन दर अमलात आल्याची घोषणा विधिमंडळात केली. निश्चलनीकरणानंतर घर खरेदी विक्रीत कमालीची घट झाली असून त्याचा फटका बांधकाम क्षेत्राला बसला आहे. या पाश्र्वभूमीवर रेडीरेकनरच्या दरात वाढ करू नये, अशी मागणी यासंदर्भात झालेल्या बैठकांमध्ये आमदारांनी केली होती. मात्र राज्याच्या उत्पन्नात वाढ करणे आणि वाढत्या महागाईनुसार दर वाढविणे क्रमप्राप्त असल्याची भूमिका महसूल विभागाने घेतली आणि ही दरवाढ केली. गेल्या काही वर्षांत रेडीरेकनरचे दर सरासरी सात ते ३७ टक्क्य़ांपर्यंत वाढले होते. यंदा सरासरी दरवाढ सहा टक्क्य़ांपर्यंत कमी ठेवण्यात आल्याचे महसूल विभागातील उच्चपदस्थांनी सांगितले. मुद्रांक शुल्कातून राज्य सरकारला सुमारे २३ हजार कोटी रुपयांचा वार्षिक महसूल मिळतो. मात्र निश्चलनीकरणामुळे तो चार हजार कोटी रुपयांनी घटला आहे. रेडीरेकनरचे काही विभागातील दर (टक्क्य़ांमध्ये) मुंबई - ३.९५, ठाणे - ३.१८, मीरा-भाईंदर - २.६६, कल्याण-डोंबिवली - २.५६, नवी मुंबई - १.९७, उल्हासनगर - २.८८, भिवंडी-निजामपूर - १.७१, वसई-विरार - २.०३, पनवेल - ३.१७, पुणे - ३.६४, पिंपरी-चिंचवड - ४.४६, सांगली-मिरज-कूपवाड - ४.७०, कोल्हापूर - ३, सोलापूर - ६.३०, नाशिक - ९.३५, मालेगाव - ६.१८, धुळे - ६.६९, जळगाव - ९.४५, अहमदनगर - ९.८२, औरंगाबाद - ६.२३, नांदेड-वाघाळा - ६.९४, लातूर - ५.३४, परभणी - ६.३९, नागपूर - १.५०, चंद्रपूर - ५, अमरावती - ६, अकोला झ्र् ३ गेल्या सात वर्षांतील राज्यातील सरासरी दरवाढ (टक्के) २०१०- १४, २०११ - १८, २०१२ - ३७, २०१३ - २७, २०१४- २२, २०१५-१४, २०१६-१७ - ७, २०१७-१८ - ५.८६.
