रिअल इस्टेट नियमात अनेक विसंगती केंद्रीय रिअल इस्टेट कायदा लागू करताना सदनिका आरक्षित करताना फक्त दहा टक्केच रक्कम स्वीकारण्याची मुभा होती आणि करारनाम्यावेळी किती टक्के रक्कम घ्यावी हे राज्यांवर सोपविण्यात आले आहे. याचा पुरेपूर फायदा उठवीत राज्य शासनाने रिअल इस्टेट नियमाचा मसुदा जारी करताना आणखी ३० टक्के रक्कम स्वीकारण्याची अनुमती दिली आहे. याचा अर्थ बांधकाम सुरू झाले नाही तरीही विकासकाला करारनामा करून ४० टक्के इतकी रक्कम खिशात घालता येणार आहे. महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट कायदा म्हणजे ‘मोफा’नुसार करारनामा करताना विकासक २० टक्के रक्कम घेऊ शकतो, अशी तरतूद आहे. त्याऐवजी केंद्रीय कायद्यात सुरुवातीला फक्त दहा टक्के रक्कम आकारून विकासक सदनिका आरक्षित करू शकतो, असे नमूद आहे. मात्र करारनामा करताना किती टक्के रक्कम घ्यावी, हे स्पष्ट नसल्यामुळे त्याचाच फायदा उठवीत राज्य शासनाने या नियमात आदर्श विक्री करारनामा उपलब्ध करून दिला आहे. त्यातील एक (क) या मुद्दय़ावर नजर टाकल्यावर करारनामा करण्याआधी १० टक्के आणि करारनामा झाल्यानंतर ३० टक्के रक्कम द्यावी लागेल, असे नमूद आहे. त्यामुळे प्रकल्प उभा राहिला नाही तरी करारनामा करण्याकडे विकासकांचा कल राहील. ही बाब ग्राहकांच्या दृष्टीने चांगली असली तरी केंद्रीय कायद्याचा जो मूळ हेतू होता की, काहीही बांधकाम नसताना विनाकारण ग्राहकांचे पैसे अडकून राहू नयेत, त्यालाच बाधा येऊ शकते, असे गृहनिर्माणतज्ज्ञांना वाटते. या नियमात विकासकाला गॅरेजेस (बंद पार्किंग स्पेसेस) किती आहेत याची माहिती देण्याबरोबरच ती विकण्याची मुभा देण्यात आली आहे. परंतु पार्किंगच्या मोकळ्या जागांबद्दल केंद्रीय कायद्याबरोबरच राज्याच्या नियमांमध्येही काहीही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. विकासकांना पार्किंग स्पेस विकता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलेले असले तरी त्याचा उल्लेख करून नियमात तरतूद असायला हवी होती, असे गृहनिर्माणतज्ज्ञांना वाटते. गॅरेजेस म्हणजेच पार्किंग स्पेस विकण्याची मुभा असल्याचा मुद्दा विकासकांकडून पुढे केला जाण्याची शक्यता असल्याचेही त्यांचे मत आहे. हे धोकादायक.. विकासकाने त्याच्या प्रकल्पांची सद्य:स्थिती, रेंगाळलेले प्रकल्प आणि न्यायालयीन खटल्यांबाबतची माहिती प्राधिकरणाकडे द्यावी, असे म्हटले आहे. ही माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्यावी, असे केंद्रीय कायद्यात नमूद आहे. प्राधिकरणाकडे तक्रार दाखल करण्यासाठी ग्राहकाला दहा हजार रुपये शुल्क आहे. त्याचवेळी ग्राहक मंच (५०० रुपये), राज्य आयोग (दोन ते चार हजार) आणि राष्ट्रीय आयोग (पाच हजार) यांचे शुल्क कमी आहे. जितक्या कारपेट एरियाची सदनिका आरक्षित केली असेल त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रफळ असल्यास ग्राहकाने, तर कमी असल्यास विकासकाने रक्कम देण्याची तरतूद. क्षेत्रफळातील फरकावर एक ते दोन टक्के अशी मर्यादा नसल्यामुळे विकासकांकडून गैरवापर होऊ शकतो. हे नियम बिल्डरधार्जीणेच आहेत. आम्ही हरकती-सूचना मांडूच. परंतु मुख्यमंत्र्यांच्याही लक्षात आणून देणार आहोत. - अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे, अध्यक्ष, मुंबई ग्राहक पंचायत
