मुंबई व राज्यातील प्रमुख पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांच्या मंजुरीअभावी रखडल्याची कुजबूज राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अखत्यारितील महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून होत असताना मुंबईतील जलवाहतूक प्रकल्प, मुंबई-पुणे मार्गाचे रूंदीकरण या प्रकल्पांचे प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सुविधाविषयक उपसमितीसमोर ठेवण्यासाठी आपल्याकडे अद्याप आलेच नाहीत, असे स्पष्ट करत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राष्ट्रवादीवरच निशाणा साधला. त्यामुळे पायाभूत प्रकल्पांबाबत आघाडी सरकारमध्ये सावळागोंधळ असल्याचे चित्र समोर आले आहे.पायाभूत सुविधा क्षेत्राविषयी मुख्यमंत्र्यांनी ‘वर्षां’ निवासस्थानी शुक्रवारी रात्री पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी मोठय़ा प्रकल्पांसमोरील आर्थिक आव्हाने, जागतिक आर्थिक परिस्थितीचा गुंतवणुकीवरील परिणाम, सागरी सेतूपेक्षा किनारपट्टी रस्ता कसा अधिक व्यवहार्य आहे, अशा विविध विषयांवर त्यांनी भाष्य केले. देशाची आर्थिक परिस्थिती आणि घसरता रुपया, चढे व्याज दर यामुळे एकंदरच पायाभूत सुविधा क्षेत्रासमोर निधी उभारण्याचे मोठे आव्हान असून त्यामुळे प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीवर परिणाम होण्याची भीती मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली.मुंबईतील पश्चिम आणि पूर्व किनारपट्टीवर जलवाहतूक प्रकल्प सुरू करण्याचा प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे (एमएसआरडीसी) देण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी निविदा प्रक्रियाही झाली. तसेच मुंबई-पुणे मार्गाच्या रूंदीकरण प्रस्तावही ‘एमएसआरडीसी’च्या बैठकीत मंजूर झाला. गेल्या वर्षीपासून हे प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सुविधाविषयक उपसमितीकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठवल्याचे महामंडळाकडून सांगण्यात येते. तसेच मुख्यमंत्र्यांच्या मंजुरीअभावी ते रखडत असल्याची कुजबूजही ऐकायला येते. मुख्यमंत्र्यांकडे याबाबत विचारता, हे प्रस्ताव आपल्याकडे आलेच नाहीत तर उपसमिती बैठकीअभावी व मंजुरीअभावी प्रकल्प रखडण्याचा प्रश्नच कुठे येतो, असा सवाल करत मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी ‘एमएसआरडीसी’वरच पलटवार केला.चर्चगेट-विरार उन्नत रेल्वे मार्गासाठी रेल्वेला जादा चटई क्षेत्र निर्देशांक हवा आहे. पण आम्हाला कोणत्या स्थानकासाठी किती चटई क्षेत्र निर्देशांक हवा याचे नेमकी व तपशीलवार आकडेवारी हवी आहे. त्याशिवाय नेमका किती ‘एफएसआय’ कुठे वापरला गेला आणि किती महसूल राज्याला मिळायला हवा हे समजणार नाही. पण रेल्वेकडून अद्याप तशी महिती आली नसल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. वाहतूकविषयक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा खर्च, प्रवाशांसाठीचे शुल्क, इतर वाद मिटवण्यासाठी व त्यावर निर्णय देण्यासाठी नियामक प्राधिकरणाची गरज असल्याचे मत मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी व्यक्त केले.
