वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे शुल्क ठरवताना निवासी डॉक्टरांच्या मानधनाची रक्कम गृहीत न धरण्याचा निर्णय शुल्क नियमन प्राधिकरणाने घेतला असून त्यामुळे आता वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांचे शुल्क घटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रम गेल्या काही वर्षांपासून महागडे झाले आहे. दरवर्षी साधारण २५ ते ३० टक्क्यांनी शुल्क वाढ होते. सध्या या अभ्यासक्रमांचे शुल्क हे प्रत्येक वर्षांसाठी ९ ते २० लाखांच्या घरात पोहोचले आहे. मुळात खासगी महाविद्यालयांत पदवी घेऊन डॉक्टर होण्याचा खर्च हा ८० लाख ते दीड कोटी रुपयांच्या घरात आहे. त्यानंतर पदव्युत्तर शिक्षणासाठीही पुन्हा तेवढीच रक्कम खर्चावी लागते. खासगी महाविद्यालयांचे शुल्क अधिक असल्यामुळे आणि त्यातुलनेत शासकीय महाविद्यालयांत पुरेशा जागा उपलब्ध नसल्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता असूनही शिक्षण घेता येत नाही. मात्र आता या शुल्कवाढीला काहीसा अटकाव येण्याची शक्यता आहे. विनाअनुदानित महाविद्यालयांना शुल्क नियमन प्राधिकरणाकडून शुल्क निश्चित करून घ्यावे लागते. एकूण खर्च भागिले विद्यार्थी संख्या या सूत्रानुसार शुल्क ठरवले जाते. यामध्ये संस्था पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना द्यायच्या मानधनाचा खर्चही ग्राह्य़ धरतात. अनेक पदव्युत्तर विद्यार्थी हे महाविद्यालयाच्या रुग्णालयात निवासी डॉक्टर म्हणून काम करून मनुष्यबळाची गरज भरून काढतात. त्यासाठी त्यांना मानधन देणे अपेक्षित असते. मात्र या मानधनाचा खर्चही संस्थेच्या एकूण खर्चात ग्राह्य़ धरण्यात येत असल्यामुळे शुल्काचे प्रस्ताव संस्था फुगवून देतात. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या कामासाठी दिलेले मानधन संस्था शुल्काच्या माध्यमातून वसूल करतात. या पाश्र्वभूमीवर मानधनाची रक्कम ही महाविद्यालयाच्या खर्चातून वगळण्याचा निर्णय प्राधिकरणाने घेतला आहे. त्यामुळे येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून विद्यार्थ्यांवरील शुल्काचा भार काहीसा कमी होण्याची शक्यता आहे.
