औरंगाबादमधील औद्योगिक वसाहतीला स्वतंत्र वितरण परवाना मुंबई : औरंगाबादजवळील शेंद्रा-बिडकीन औद्योगिक वसाहतींचे संचालन करणाऱ्या ‘ऑरिक सिटी’ला आपल्या क्षेत्रातील उद्योगांना स्वतंत्रपणे वीज वितरण करण्याची परवानगी मिळाली असून देशातील हा पहिलाच प्रयोग ठरणार आहे. यामुळे आता शेंद्रा-बिडकीनमधील उद्योगांना महावितरणच्या औद्योगिक वीजदरापेक्षा सरासरी ४० ते ५० टक्के स्वस्त वीज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर प्रकल्पाच्या अंतर्गत औरंगाबादनजीक शेंद्रा-बिडकीन औद्योगिक वसाहत उभारण्यात आली असून त्यासाठी ‘ऑरिक सिटी’ ही विशेष कं पनी (एसपीव्ही) स्थापन करण्यात आली आहे. त्यात महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाचा (एमआयडीसी) ५१ टक्के वाटा आहे. शेंद्रा व बिडकीन औद्योगिक वसाहतीचे क्षेत्र सलग नसले तरी एकूण ३३०० हेक्टरवर पसरलेले आहे. सध्या या औद्योगिक क्षेत्रात २४ उद्योग असून त्यांची एकू ण वीज मागणी १४.५ मेगावॉट आहे. पुढील पाच वर्षांत म्हणजेच मार्च २०२६ अखेर या औद्योगिक क्षेत्रात ६५४ औद्योगिक ग्राहक असतील व त्यांची एकू ण वीजमागणी ३६८ मेगावॉट असेल, असा अंदाज आहे. आपल्या भागातील उद्योगांना वीज वितरण करण्याचा परवाना मिळावा यासाठी ‘ऑरिक सिटी’ने राज्य वीज नियामक आयोगाकडे अर्ज केला होता. पण त्यावेळी महावितरणपासून फारकत न घेता महावितरणची फ्रँचायजी म्हणून परवाना घ्यावा असे राज्य वीज नियामक आयोगाने २०१९ मध्ये स्पष्ट के ले होते. त्यास ‘ऑरिक सिटी’ने केंद्रीय अपिलीय लवादात आव्हान दिले. ‘ऑरिक सिटी’ला स्थानिक प्राधिकरणाचा दर्जा असल्याने वीज कायद्यानुसार त्यांना बाजारपेठेतून वीजखरेदी करून आपल्या भागात स्वतंत्रपणे वीजवितरण करता येईल, असा निकाल लवादाने जुलैमध्ये दिला. तसेच १२ सप्टेंबरपर्यंत याबाबतची परवानगी देणारा आदेश जाहीर करावा असे राज्य वीज नियामक आयोगाला सांगितले होते. त्यानुसार आता राज्य वीज नियामक आयोगाने ‘ऑरिक सिटी’ला आपल्या क्षेत्रात म्हणजेच शेंद्रा व बिडकीन औद्योगिक वसाहतीमध्ये स्वतंत्रपणे वीज वितरण करता येईल, अशी परवानगी दिली आहे. वीजदर ४० ते ५० टक्के कमी ’सध्या राज्यात उद्योगांचा वीजदर सरासरी ९ रुपये प्रति युनिट आहे. तो शेजारच्या राज्यांपेक्षा जास्त आहे. कृषीपंपांना सवलतीच्या दरात वीजपुरवठा करण्यासाठी उद्योगांना ‘क्रॉस सबसिडी’ द्यावी लागते. त्यामुळे उद्योगांची वीज महाग असते. ’नवीन रचनेत शेंद्रा-बिडकीनमधील उद्योगांसाठी ‘ऑरिक सिटी’ला स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेतून स्वस्त वीज खरेदी करता येईल. उच्चदाब यंत्रणा वापरून महावितरणच्या पातळीवर होणारी वीज वितरणातील हानी टाळता येईल. ’शेतीपंपांना स्वस्त विजेसाठी ‘क्रॉस सबसिडी’चे ओझे या रचनेत नसेल. त्यामुळे उद्योगांचा वीजदर ४० ते ५० टक्के कमी होईल, असा प्राथमिक अंदाज आहे. ’‘ऑरिक सिटी’च्या धर्तीवर मराठवाडा-विदर्भातील इतर भागांतही औद्योगिक वसाहतींसाठी स्थानिक प्राधिकरणाच्या माध्यमातून उद्योगांना स्वस्त वीज देण्याचे हे प्रारूप राबवता येईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. देशातील पहिलाच प्रयोग उद्योगांना अशा रीतीने राज्य वीज वितरण कं पनीपासून फारकत घेऊन स्वतंत्रपणे वीज वितरण करण्याची परवानगी देण्याचा हा पहिलाच प्रयोग आहे. स्थानिक प्राधिकरण म्हणून ‘ऑरिक सिटी’ला बाजारातून स्वस्त वीज खरेदी करता येईल आणि वीजहानी आणि कृषीपंपांच्या स्वस्त विजेचा भार टाळून उद्योगांना रास्त दरात वीज देता येईल. महावितरणची यंत्रणा वापरण्याचा खर्चही कमी होईल, असे वीजतज्ज्ञ अशोक पेंडसे यांनी सांगितले. महाराष्ट्राचा विचार करता राज्यात उद्योगांना सध्या सरासरी ९ रुपये प्रति युनिटने वीजपुरवठा होतो. तो वीजदर पाच रुपयांपर्यंत खाली आणता येईल. महाराष्ट्रातील औद्योगिक वीजदर कमी होण्यासाठी हा एक चांगला प्रयोग आहे. - अशोक पेंडसे, वीजतज्ज्ञ
