ठाण्यासह आजूबाजूच्या परिसरात मालकीच्या घरांच्या किमती आवाक्याबाहेर गेल्या असतानाच भाडय़ाच्या किमतीही गगनाला भिडल्या आहेत. त्यामुळे मुंब्रा, शीळ रोड, दिवा आदी ठिकाणी असलेल्या अनधिकृत इमारतींमध्ये स्वस्त दरात भाडय़ांनी घरे उपलब्ध होऊ लागली असून नागरिक त्या आमिषाला बळी पडत आहेत. मात्र, धोकादायक इमारतींमधील ही भाडय़ाची घरे आता जिवघेणी ठरू लागली आहेत. अवघ्या पाचशे ते दीड हजार रुपयांमध्ये ५०० चौरस फुटांचे अनधिकृत घर ११ महिन्यांसाठी पदरात पडत असल्याने मजूर, कामगार अशा घरांचा आश्रय घेत आहेत. विशेष म्हणजे आपल्या अनधिकृत इमल्यांवर महापालिकेचा हातोडा चालू नये यासाठी भूखंड माफिया या गरीब भाडेकरूंचा वापर करून घेत आहेत. अवघ्या तीन ते चार महिन्यांत अनधिकृत इमारती उभ्या करायच्या.. मग, ‘त्या’ वाचविण्यासाठी इमारतीमधील घरे मजूर कुटुंबांना मोफत राहण्यासाठी द्यायची.. अशा स्वरूपाची कार्यपद्धत बिल्डरांकडून शहरामध्ये अवलंबिली जात आहे. मात्र अनधिकृत इमारत वाचविण्यासाठी बिल्डर वापरीत असलेली ही क्लृप्ती मजूर कुटुंबांसाठी जिवघेणी ठरू लागल्याचे शीळ-डायघर येथील घटनेवरून आता उघड झाले आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये ठाणे शहर, वागळे, घोडबंदर, कळवा-मुंब्रा आदी भागांतील घरांच्या किमती दिवसेंदिवस वाढू लागल्या आहेत. त्यामुळे या घरांच्या किमती सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर आहेत. याचाच फायदा घेऊन बिल्डर अनधिकृत इमारती उभारू लागले असून या इमारतीमधील घरांची विक्री स्वस्त दरात करण्यात येते. त्यामुळे हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी सर्वसामान्य नागरिक अनधिकृत इमारतीतील घरे विकत घेण्याकडे वळू लागले आहेत. या व्यवसायामध्ये झटपट पैसा मिळत असल्याने अनेक जण बिल्डर होऊ लागले आहेत. बांधकामाविषयी कोणत्याही स्वरूपाचे ज्ञान नसतानाही या बिल्डरांकडून इमारती उभ्या केल्या जात असल्याचे बांधकामतज्ज्ञांचे मत आहे. शासकीय यंत्रणांकडून कारवाई होऊ नये, यासाठी अवघ्या तीन ते चार महिन्यांमध्ये बहुमजली इमारती उभारल्या जात आहेत. साधारणत: सुमारे २१ दिवसांच्या अवधीनंतर दुसऱ्या स्लॅबचे काम केले पाहिजे, असे बांधकामतज्ज्ञांचे मत आहे. मात्र, असे असतानाही पैसे कमविण्याच्या नादात हे बिल्डर अवघ्या चार ते पाच दिवसांच्या अवधीनंतर इमारतीचे स्लॅब उभे करतात. ही बाब आता शीळ-डायघर येथील घटनेवरून उघड झाली आहे.
