सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या पाश्र्वभूमीवरही आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यातील जामिनासंदर्भातील कलम सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवल्याच्या पाश्र्वभूमीवर आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी गेल्या दीड वर्षांपासून अटकेत असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ आणि त्यांचा पुतण्या समीर यांच्या पल्लवित झालेल्या आशांना विशेष न्यायालयाने सोमवारी सुरुंग लावला. नव्या घडामोडीच्या पाश्र्वभूमीवर भुजबळ काका-पुतण्याने केलेला जामीन आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) स्थापन विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश एम. एस. आझमी यांनी फेटाळून लावल्याने दोघांनाही कारागृहातच राहावे लागणार आहे. ‘पीएमएलए’च्या कलम ४५अन्वये आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी अटकेत असलेल्या आरोपींचा जामीन नाकारला जात होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हे कलम अवैध आणि जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे नमूद करत नुकतेच ते रद्द केले. त्यामुळे ‘पीएमएलए’अंतर्गत अटकेत असलेल्या आरोपींच्या जामिनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याच पाश्र्वभूमीवर भुजबळ काका-पुतण्यानेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर लगेचच विशेष न्यायालयात नव्याने जामिनासाठी अर्ज केला होता. ‘ईडी’तर्फे या जामिनाला तीव्र विरोध करण्यात आला. त्यानंतर ‘ईडी’च्या वतीने न्यायालयात युक्तीवादही करण्यात आला. छगन भुजबळ यांनी आरोग्याच्या कारणास्तव सातत्याने जामीनाचा अर्ज केला होता. मात्र, न्यायालयाने प्रत्येकवेळी त्यांना जामीन नाकारला आहे. ‘ईडी’चा विरोध सर्वोच्च न्यायालयाने जामिनासंदर्भातील कायद्यातील एक कलम रद्द केले असले तरी जामिनाबाबतचे आणखी एक कलम अद्यापही कायम आहे. शिवाय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेऊन जामिनाची विनंती करणाऱ्या भुजबळ काका-पुतण्याच्या गुन्ह्य़ाचे गांभीर्य कमी नाही होत, असा दावा करत ‘ईडी’च्या वतीने अ‍ॅड्. हितेन वेणेगावकर यांनी करत दोघांच्या जामिनाला विरोध केला होता. ‘ईडी’चा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर विशेष ‘पीएमएलए’ न्यायालयाने भुजबळ काका-पुतण्याच्या जामीन अर्जावरील निर्णय राखून ठेवला होता. सोमवारी त्यावर निर्णय देताना विशेष न्यायालयाने दोघांचा जामीन फेटाळून लावला. नेमक्या कुठल्या कारणास्तव हा जामीन फेटाळण्यात आला याची कारणमीमांसा न्यायालय नंतर सविस्तर निकालपत्र देऊन करेल. कलम ४५नुसार आरोपीने कोणताही गुन्हा केलेला नाही याची आणि जामीन मिळाल्यावर तो पुन्हा अशा प्रकारचा गुन्हा करणार नाही याची खात्री पटली तरच न्यायाधीश आरोपीला जामीन देऊ शकत होते. हे एक प्रकारे आरोपीची निर्दोष सुटका करण्यासारखेच होते. त्यामुळेच या प्रकरणातील बहुतांश आरोपींना जामीन नाकारला जात होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आता अशा आरोपींच्या जामिनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
