पालिकेच्या नोटिशीविरोधातील याचिका मागे माजी सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांच्या वांद्रे येथील मुंबई एज्युकेशन ट्रस्टच्या (एमईटी)शेजारी असलेली पाच हजार चौरस फूट जागा परत मागण्याचा पालिकेला कायदेशीर हक्क आहे. त्यामुळे ही जागा परत करावीच लागेल, असे उच्च न्यायालयाने बुधवारच्या सुनावणीत स्पष्ट करत ट्रस्टला अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला होता. न्यायालयाच्या या भूमिकेनंतर भुजबळांच्या या ट्रस्टने गुरुवारी याचिका मागे घेत अखेर माघार घेतली. मात्र जागा परत घेतली जाऊ नये यासाठी पालिकेकडे साकडे घातले जाईल, असेही ट्रस्टतर्फे सांगण्यात आले. खेळाची मैदाने आणि उद्यानांबाबत पालिकेने नवी योजना आखली असून त्यानुसार एमईटीसह मुंबईतील ३६ विविध संस्थांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. तसेच जागा परत करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहे. भुजबळांच्या एमईटीसह नागपाडा येथील ‘एज्युकेशन अ‍ॅण्ड वेल्फेअर फाऊंडेशन’ या संस्थेने पालिकेच्या नोटिशीविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्या वेळेस न्यायालयाने जागा परत मागण्याचा पालिकेला कायदेशीर हक्क आहे. त्यामुळे ही जागा परत करावीच लागेल, असे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे ती परत करण्यासाठी मुदतवाढ हवी असेल तर त्याचा विचार केला जाईल, असेही न्यायालयाने म्हटले होते. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती सी. व्ही. भडंग यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळेस नागपाडा येथील ट्रस्टने जागा परत करण्यास तयार असल्याचे सांगत याचिका मागे घेतली. त्यानंतर न्यायालयाने ‘एमईटी’च्या भूमिकेविषयी ट्रस्टचे वकील प्रसाद ढाकेफाळकर यांच्याकडे विचारणा केली. तेव्हा ट्रस्टतर्फेही पालिकेच्या नोटिशीविरोधात केलेली याचिका मागे घेण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र जागा परत न घेण्याबाबत पालिकेकडे निवेदन करणार असल्याचेही ढाकेफाळकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर त्याने काय साध्य होणार, असा सवाल न्यायालयाने केला. परंतु पालिकेकडे निवेदन करून प्रयत्न करणार असल्याचे ट्रस्टच्या वतीने सांगण्यात आले.
