महाराष्ट्र सदन प्रकरणी निर्दोष ठरवणारा अहवाल रद्द; सुधारित अहवाल एसीबीला सादर ‘महाराष्ट्र सदन’ प्रकरणात माजी सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांना निर्दोषत्व बहाल करणारा वादग्रस्त अहवाल अखेर शासनाने मागे घेतला आहे. तसे पत्र राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला (एसीबी) देण्यात आले असून भुजबळ हे दोषीच आहेत, असे स्पष्टपणे नमूद करणारा अहवालही एसीबीला पाठविण्यात आला आहे, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. भुजबळ यांना निर्दोषत्व बहाल करणारा अहवाल सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून पाठविण्यात आल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने १८ डिसेंबर रोजी प्रकाशित केले होते. या वृत्तामुळे अस्वस्थ झालेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा अहवाल पाठविणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना सक्तीने रजेवर पाठविण्याचे आदेश दिले होते. आपल्या नकळत हा अहवाल पाठविला गेल्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले होते. एसीबीने गुन्हा दाखल करण्याआधीच सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून अभिप्राय मागविला होता. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपसचिव राजीव गायकवाड यांनी ५ डिसेंबर रोजी एसीबीचे अतिरिक्त आयुक्त किशोर जाधव यांना हा अहवाल पाठविला. मंत्र्यांकडून मान्यता मिळाल्याखेरीज उपसचिव असा अहवाल पाठवू शकत नाही, असे स्पष्ट असतानाही पाटील यांनी इन्कार केल्यामुळे या अहवालाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. भुजबळांनी केलेली कृती योग्य असल्याचा अहवाल आल्यामुळे एसीबीपुढेही आरोपपत्र दाखल करताना पंचाईत झाली होती. या अहवालामुळे शासनाचीच नाचक्की झाल्याने हा अहवाल अखेर रद्द करण्यात आला. माजी पोलीस अधिकारी हिंमतराव देशभ्रतार यांच्या नेतृत्त्वाखाली दोन अभियंत्यांची समिती नेमून सुधारीत अहवाल एसीबीला पाठविण्यात आला आहे. त्यात या प्रकरणात भुजबळ दोषीच असल्याचे नमूद केल्याचे पाटील यांनी सांगितले. पहिल्या अहवालात संदिग्धता होती. परंतु कुठेही भुजबळांना निर्दोषत्व बहाल करण्यात आले नव्हते, असा दावा पाटील यांनी केला आहे. पहिल्या अहवालातील वादग्रस्त मुद्दे : पान क्र. ३ : पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत चर्चा होऊन प्रस्ताव मान्य झाला. त्यात कोणताही गैरव्यवहार नाही. सा.बां.विभागाची कार्यवाही शासन निर्णयानुसारच आहे. पान क्र. ५ : शासकीय भूखंडाचा खासगीकरणातून व्यापारी तत्त्वावर विकास करण्याच्या प्रस्तावास एकरुपता आणण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसारच कार्यवाही आहे. (महाराष्ट्र सदन प्रकरणात सात तर इंडिया बुल्स प्रकरणात तीन मुद्दय़ांवर एसीबीने अभिप्राय मागविला होता. या अभिप्रायांच्या उत्तरावर नजर टाकल्यास सार्वजनिक बांधकाम विभागाची कृती योग्य होती, असा निष्कर्ष त्यातून दिसून येतो. याचाच अर्थ सा. बां. विभागाची कृती योग्य होती, असाच या अहवालाचा अर्थ निघतो आणि त्याचा आपसूकच फायदा भुजबळ यांनाच होतो.) पहिल्या अहवालातही छगन भुजब़ळ यांना निर्दोषत्वाचे प्रमाणपत्र देण्यात आलेले नव्हते. तसा अर्थ त्यातून काढला गेला. एसीबीने अनेकवेळा पाठविलेल्या प्रश्नावलीला वेळोवेळी उत्तरे दिलेली आहे. त्यापैकीच तो एक अहवाल होता. त्यात कुठेही भुजबळ निर्दोष आहेत, असा उल्लेख नव्हता. त्यात संदिग्धता होती. त्यामुळे आता आम्ही तो पहिला अहवाल रद्द केल्याचे आणि नवा सुधारीत अहवाल एसीबीला पाठविला असून त्यातून भुजबळ हे दोषी असल्याचेच स्पष्ट होत आहे. - चंद्रकांत पाटील, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री
