राजकीय विरोधक आणि व्यावसायिक मतभेद झालेल्या काही मतलबी मंडळींनी न्यायालय आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला हाताशी धरून हाती आलेल्या माहितीचा गैरअर्थ लावून गुन्हा नोंदविला गेला. आरोपांची शहानिशा बाकी असतानाही आम्हाला गुन्हेगार ठरविण्यात आले आहे, असे स्पष्टीकरण राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी केले आहे. सक्तवसुली संचालनालयाने आतापर्यंत छापे घातलेलेच नाहीत, तरीही तसे जाहीर करण्यात आले हा बदनामीचा डाव आहे, असा दावाही भुजबळ यांनी केला आहे. केंद्र व राज्य शासनाने खासगी सहभागातून प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर अशा प्रकारचे ‘बीओटी’ प्रस्ताव मंत्रालयातील अनेक खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी तपासून पायाभूत समितीत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील अनेक मंत्री व अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत मंजूर केले; मात्र आता त्याचा गैरअर्थ काढून, खुसपटे काढून त्याचा संदर्भ आम्ही न केलेल्या गुन्हय़ांशी लावला जात आहे, असेही ते म्हणाले. महाराष्ट्र सदन हे प्रकरण झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेशी संबंधित आहे. विकासक के. एस. चमणकर यांना अंधेरी येथील झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी तेथील झोपुवासीयांनी नियुक्त केले होते. त्यांच्या प्रस्तावाला २००४ पूर्वीच झोपु प्राधिकरणाने मंजुरीही दिली होती. त्या प्रकल्पातील थोडय़ा मोकळ्या जागेचा चटई क्षेत्रफळ टीडीआरच्या स्वरूपात देऊन त्याचे मूल्य पैशांच्या स्वरूपात न घेता त्यातून शासकीय इमारती बांधून घेण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या पायाभूत समितीने मंजूर केला. याचा टीडीआर नगरविकास खात्याने द्यायचा होता. त्याच्याशी माझा दूरान्वयेही संबंध नव्हता, असेही भुजबळ यांनी म्हटले आहे. ‘इंडिया बुल्स’ प्रकरणातील आरोप हा कल्पनाविलास आहे. एखादा कार्यक्रम करण्यासाठी कंपन्यांकडून प्रायोजकत्व घेणे हा गुन्हा नाही. ‘इंडिया बुल्स’च्या व्यतिरिक्त महिंद्रा, सारस्वत बँक, सिंडिकेट बँक आदी अनेक कंपन्यांनी नाशिक फेस्टिवलसाठी देणग्या दिल्या. इंडिया बुल्सला कालिना येथील भूखंड देण्याचा निर्णय हाही मंत्रिमंडळ उपसमितीचा आहे. त्याचा प्रायोजकत्वाशी संबंध जोडणे अयोग्य आहे. इतर प्रायोजकांनीही मोठय़ा देणग्या दिल्या. त्यांनी कुठले काम आमच्याकडून मिळविले, असा सवालही भुजबळ यांनी केला आहे. मुलांच्या कंपन्यांच्या व्यवहारासंदर्भात भुजबळ यांनी म्हटले आहे की, मुंबई व नवी मुंबईत काही इमारती बांधून मुलांच्या बांधकाम कंपन्यांनी फायदा मिळविला आहे. अनेक ठिकाणी पुनर्विकास योजना व इतर प्रकारे प्रकल्पांवर काम सुरू आहे. अनेक जण पैसे गुंतवितात. नको असेल तर पैसे परत नेतात. आकृती, डी. बी. रिअ‍ॅलिटी, काकडे यापैकी एकानेही एकही पैसा दिला नाही. दुसऱ्याने दिले ते त्याचे सरकारी कंत्राट मिळविण्यापूर्वीच परत नेले तर तिसऱ्याने उशिरा पैसे नेले, असेही भुजबळ यांनी नावाचा उल्लेख न करता म्हटले आहे. खारघर येथे नऊ इमारतींच्या पायाभरणीचे काम होऊन ते वपर्यंत आले आहे. या प्रकल्पासाठी एमएमआरडीएने भाडेतत्त्वावरील गृहनिर्माण प्रकल्पासाठी इरादा पत्र दिले आहे. सिडकोच्या तांत्रिक कारणामुळे काम थांबले आहे. ते आम्ही पूर्ण करू. ज्यांनी शेअर्स घेतले त्यांना फायद्यासहित पैसे परत करू. ज्यांनी घरासाठी रक्कम भरली त्यांना घरेही देऊ. राजकीय विरोधक आणि दुर्दैवाने शासकीय यंत्रणा आम्हाला बदनाम करून गुन्हे नोंदवीत आहे, असेही भुजबळ यांनी म्हटले आहे.
