महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकामाच्या घोटाळ्याप्रकरणी सध्या अटकेत असलेले राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री आणि सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ हे तपासात सहकार्य करीत नाहीत आणि त्यांच्या आरोग्याच्या सततच्या तक्रारींमुळे त्यांची चौकशीच पूर्ण झालेली नाही, असा दावा करीत अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) त्यांना सात दिवसांची कोठडी देण्याची मागणी विशेष न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळून लावत त्यांना ३१ मार्चपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली. त्यामुळे भुजबळांचा मुक्काम ३१ मार्चपर्यंत आर्थर रोड कारागृहात असणार आहे. ‘ईडी’च्या कोठडीची मुदत संपल्याने भुजबळांना गुरुवारी विशेष न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले. मात्र दोन दिवसांच्या कोठडीत भुजबळांनी काहीच सहकार्य केले नाही. उलट छातीत दुखत असल्याच्या सततच्या तक्रारींमुळे या रुग्णालयातून त्या रुग्णालयांत नेण्यातच वेळ गेला आणि चौकशीच करता आली नाही, असा दावा ‘ईडी’चे वकील हितेन वेणेगावकर यांनी केला. त्यामुळे त्यांना सात दिवसांची कोठडी देण्याची मागणी केली. दोन दिवसांच्या कोठडीत वास्तविक छगन भुजबळ आणि समीर यांना समोरासमोर आणून चौकशी करण्यात येणार होती. शिवाय या प्रकरणातील दोन प्रमुख साक्षीदार सुनील नाईक आणि अमित बलराज यांच्यासमोरही या दोघांना आणून त्यांची चौकशी करण्यात येणार होती. शिवाय एमईटीमधूनच २०० कोटी रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार झाला आणि तो भुजबळांनीच केला या दृष्टीने तपास करायचा आहे.
