राज्य शासकीय कार्यालयांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा करण्यास मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी तयारी दर्शविली आहे. पुढील आठवडय़ात होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तसा प्रस्ताव मांडून निर्णय घेण्याचे आश्वासन त्यांनी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांना दिले. मात्र एकाही आर्थिक मागणीबाबत मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक उत्तर दिले नसल्याचा दावा करीत, अधिकारी-कर्मचारी संघटनांनी १३ फेब्रुवारीपासून बेमुदत संपावर जाण्याच्या निर्णयावर अटळ असल्याचे जाहीर केले आहे. राज्य सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासन सातत्याने दुर्लक्ष करीत असल्याचा निषेध म्हणून महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ व राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने १३ फेब्रुवारीपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. त्याची मुख्यमंत्रयांनी दखल घेऊन मंगळवारी संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक बोलावली होती. सह्याद्री अतिथीगृहावर झालेल्या या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुख्य सचिव जे.एस. सहारिया, सामान्य प्रशासन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव डॉ. पी. एस. मीना, वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव सुधीर श्रीवास्तव, राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे नेते ग. दि. कुलथे, कर्मचारी संघटनेचे नेते र. ग. कर्णिक, तसेच योगीराज खोंडे, मनोहर पोकळे, समीर भाटकर, ग. शं. शेटय़े, सुनील जोशी आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. केंद्राप्रमाणे राज्यात शासकीय कार्यालयांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा करण्याबाबत लवकरच सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे ठोस आश्वास मुख्यमंत्र्यांनी दिले. त्याचबरोबर सरकारी कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना दमबाजी करणे, मारहाण करणे त्याविरोधात कडक कायदा करण्याचेही मान्य करण्यात आले. मात्र निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्याबाबत तसेच शासनावर आर्थिक बोजा पडेल, अशा इतर मागण्यांबाबत मात्र मुख्यमंत्रयांनी ठोस आश्वासन दिले नसल्याचे समजते. मुख्यमंत्री व उमपुख्यमंत्र्यांसोबत झालेली बैठक निष्फळ ठरल्याचा दावा करीत या संघटनांनी १३ फेब्रुवारीपासून संपावर जाण्याच्या निर्णयावर ठाम असल्याचे जाहीर केले. प्रत्येक मागणीबाबत मंत्रिमंडळासमोर जाण्याचे आश्वासन देण्यात आले. कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर मुख्यमंत्र्यांचा नकारात्मक सूर होता, त्यामुळे संप आता आटळ आहे, असे कुलथे यांनी सांगितले.
