मुख्यमंत्र्यांचे राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांना आश्वासन मुंबईतील आरे वसाहतीतील मेट्रो कारशेड व नाणार आंदोलनानंतर आता भीमा कोरेगाव व इंदु मिल आंदोलनातील आंबेडकरी व पुरोगामी चळवळीतील कायर्कर्त्यांवरील खटले मागे घेतले जाणार आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी राष्ट्रवादी काँग्रेचे मंत्री व आमदारांना तसे आश्वासन दिले. राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या काळात कोकणातील नाणार प्रकल्प रद्द करण्यासाठी स्थानिकांनी आंदोलन केले होते. तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांचा या प्रकल्पाला पाठिंबा होता, मात्र शिवसेनेचा विरोध होता. त्या आंदोलनात सहभागी झालेल्या स्थानिकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. मुंबईतील मेट्रो प्रकल्पांतर्गत आरे वसाहतीत कारशेड बांधण्यासाठी तेथील झाडांची कत्तल करण्यात आली. त्यालाही शिवसेनाचा विरोध होता. तर पर्यावरणवादी संघटना, विद्यार्थ्यांनी त्याविरोधात आंदोलने केली होती. त्यांच्यावरही खटले दाखल करण्यात आले होते. राज्यात सत्ताबदल झाला आहे. आता शिवसेना-काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार आले आहे. मुख्यमंत्रपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी नाणार व आरे कारशेड विरोधी आंदोलनातील कायर्कर्त्यांवरील खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर आता भीमा कोरेगाव आंदोलनातील खटले मागे गेण्याची मागणी पुढे आली आहे. मंगळवारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष व मंत्री जयंत पाटील, छगन भुजबळ, आमदार प्रकाश गजभीये व माजी आमदार जयप्रकाश दांडेकर यांनी उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन, आरे, नाणारप्रकल्पाप्रमाणे भीमा कोरेगाव व इंदू मिल आंदोलनातील आंबेडकरी कार्यकर्त्यांवरील खटले मागे घ्यावेत, अशी मागणी केली. भीमा कोरेगाव येथे १ जानेवारी २०१८ रोजी तेथील विजयस्तंभाला अभिवादन करण्यासाठी गेलेल्या आंबेडकरी अनुयायांवर समाजकंटकांनी हल्ले केले. त्यांना मारहाण करण्यात आली, वाहनांची जाळपोळ करण्यात आली. त्या हल्ल्याच्या निषेधार्थ तिसऱ्या दिवशी राज्यात बंद पुकारण्यात आला. त्यावेळी काही ठिकाणी हिंसक घटना घडल्या. मात्र पोलिसांनी शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले, असे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे. या संदर्भात राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांच्या वतीने मुख्यंत्र्यांना निवेदन देऊन भीमा कोरेगाव व इंदू मिल आंदोलनातील कार्यकर्त्यांवरील खटले मागे घेण्याची मागणी केली. मुख्यमंत्र्यांनी ती मान्य करण्याचे आश्वासन दिल्याची माहिती आमदार प्रकाश गजभिये यांनी दिली. धनंजय मुंडे यांचेही पत्र मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी राज्यभरात झालेल्या शांततापूर्ण मोर्चा व आंदोलनात सहभागी झालेल्या अनेक आंदोलकांवर तत्कालीन सरकारने दाखल केलेले गुन्हे तात्काळ मागे घ्यावेत, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार धनंजय मुंडे यांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठविले आहे.
