विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याच्या आधी शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचा विषय मार्गी लावा, अशा निवडणूक आयोगाकडून सूचना आल्यानंतर सध्या विविध विभागांतील बदल्यांच्या निर्णयांचा सपाटा सुरू आहे. परंतु काही महत्त्वाच्या विभागांमधील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांवर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पूर्णपणे नियंत्रण ठेवले आहे. बदल्यांची प्रत्येक फाइल ते आपल्या नजरेखालून घालत आहेत. त्यामुळे मोक्याच्या जागांसाठी खालपासून वर पर्यंत व्यूहरचना करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची पंचाईत झाली आहे. शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांच्या कायद्यानुसार जूनअखेपर्यंत बदल्यांची प्रक्रिया पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. त्यानंतरच्या बदल्या खास बाब म्हणून केल्या जातात व त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची मान्यता अनिवार्य मानली जाते. शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर आर्थिक व्यवहार होत असतात. पोलीस, परिवहन, महसूल, नगरविकास, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा या महत्त्वाच्या विभागातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा लिलावच केला जातो, अशी चर्चा आहे. त्याला पायबंद घालण्यासाठी तसेच त्यांतील राजकीय हस्तक्षेप कमी करण्यासाठी तृतीय श्रेणीपासून ते वर्ग एकच्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यासाठी प्रत्येक विभागांत नागरी सेवा मंडळे स्थापन करण्याचा २० मे २०१४ ला निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु त्यामुळे अडचणीत आलेल्या मंत्र्यांनी त्या निर्णयाला स्थगिती द्यायला मुख्यमंत्र्यांना भाग पाडले. मुख्यमंत्र्यांनी मात्र महत्त्वाच्या विभागांतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे निर्णय स्वत घ्यायला सुरुवात केली. गेल्याच आठवडय़ात पोलीस दलातील आयपीएस व इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मोठय़ा प्रमाणावर बदल्या करण्यात आल्या. त्या आधी मुख्यमंत्री व गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांच्यात त्यासंदर्भात तीन तास बैठक झाली. त्यावेळी प्रत्येक अधिकाऱ्याच्या बदलीची फाइल स्वत मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या नजरेखालून घातली व नियमात बसवून त्याला मंजुरी दिली. परिवहन व अन्य महत्त्वाच्या विभागातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत मुख्यमंत्र्यांनी याच पद्धतीचा अवलंब केला आहे. नागरी सेवा मंडळांना स्थगिती दिली असली तरी बदल्यांचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या हातात ठेवले आहेत. अधिकारी वर्गात सध्या त्याचीच जोरदार चर्चा सुरु आहे.
