दावोस (स्वित्र्झलड) येथे होत असलेल्या ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’च्या ४८व्या वार्षिक परिषदेस उपस्थित राहण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रविवारी पहाटे रवाना झाले. या परिषदेदरम्यान मुख्यमंत्री जागतिक पातळीवरील विविध उद्योग तसेच आर्थिक समूहांच्या प्रमुखांशी चर्चा करणार आहेत. या दौऱ्यात मुख्यमंत्र्यांसह त्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय सेठी सहभागी होत आहेत. परिषदेत सहभागी होत असलेल्या विविध जागतिक आर्थिक संस्था आणि उद्योग समूहांच्या प्रमुखांचीही राज्याचे शिष्टमंडळ चर्चा करणार आहे. त्यात जागतिक बँकेच्या ज्येष्ठ संचालकांसह कोका कोला, डॉइश बँक, आर्सेलर मित्तल आदी उद्योग समूहांचा समावेश आहे. विविध उद्योगांसाठी राज्यात उपलब्ध असलेल्या सुविधांची माहिती देण्यासह राज्यातील विविध महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधांबाबतच्या प्रस्तावित प्रकल्पांच्या उभारणीत त्यांचे सहकार्य घेण्याबाबतही प्रयत्न केले जातील. त्यासोबतच महाराष्ट्रातील परकीय गुंतवणूक वाढविण्याचाही सरकारचा प्रयत्न आहे. यासोबतच पुढील महिन्यात होणाऱ्या ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र कन्व्हर्जन्स-२०१८’ या राज्याच्या महत्त्वाकांक्षी उद्योग परिषदेच्या आयोजनाच्या पाश्र्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांचा हा दौरा महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. या बैठकीत विविध जागतिक आव्हानांना तोंड देण्यासह सामायिक आर्थिक-औद्योगिक विकासासाठी आंतरराष्ट्रीय सहयोगाने प्रयत्न करण्यासंदर्भात निर्धार करण्यात येणार आहे. तसेच आर्थिक-औद्योगिक विषयाशी संबंधित विविध बाबींवर चर्चासत्रांच्या माध्यमातून मंथन होणार आहे. या परिषदेत जगातील शंभरहून अधिक देशातील जवळपास अडीच हजार प्रतिनिधी सहभागी होत आहेत. गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यावर मोदींचा भर नवी दिल्ली : दावोस येथे सोमवारपासून वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या ४८व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेला सुरुवात होत असून त्यात २३ जानेवारीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे भाषण होत आहे. देशात नोटाबंदी आणि वस्तू व सेवा कराच्या अंमलबजावणीसारख्या सुधारणा झाल्या. तसेच जागतिक बँकेच्या व्यवसायसुलभता निर्देशांकामध्ये भारताच्या मानांकनात वाढ होऊन प्रथमच पहिल्या १०० देशांमध्ये आपला क्रमांक लागला आहे. या पाश्र्वभूमीवर देशात गुंतवणुकीसाठी आंतरराष्ट्रीय उद्योजकांना प्रोत्साहित करणे हेच मोदींच्या दावोसमधील सहभागाचे मुख्य सूत्र असेल. दावोस परिषदेला केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली हे उपस्थित राहण्याची शक्यता कमी आहे. त्याऐवजी ते १ फेब्रुवारी रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाला अंतिम रूप देतील. पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीपूवीचा हा अखेरचा संपूर्ण अर्थसंकल्प आहे.
