News Flash

‘आरे’ची अग्निपरीक्षा सुरूच

गेल्या काही महिन्यांमध्ये हे सत्र वाढत असल्याने पर्यावरणप्रेमींनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

महिन्याभरात १५हून अधिक आगी

मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आरे येथील ८०० एकर जागा जंगल म्हणून घोषित केली आहे. परंतु त्याच्या सुरक्षेची जबाबदारी कोण घेणार, असा संतप्त सवाल करीत पर्यावरणप्रेमींनी महिनाभरात एकापाठोपाठ लागलेल्या १५हून अधिक आगीच्या घटनांकडे लक्ष वेधले. या घटनांमुळे आरे संवर्धनासाठी लढा देणारे कार्यकर्ते नाराजीचा सूर आळवू लागले आहेत.

फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यापासून  १५ मार्चपर्यंत आरे जंगलातील विविध ठिकाणी जवळपास पंधराहून अधिक आग लागल्याच्या घटना घडल्या आहे. अग्निशमन दलाच्या अहवालानुसार आरेमध्ये वर्षभरात २७ वेळा आग लागल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. परंतु ‘या केवळ नोंदणी झालेल्या आगी आहेत. यापलीकडे आग लागण्याचे अनेक प्रकार घडले आहेत, जिथे अग्निशमन दल पोहोचू शकले नाही,’ असा दावा कार्यकत्र्यांनी केला आहे.

गेल्या काही महिन्यांमध्ये हे सत्र वाढत असल्याने पर्यावरणप्रेमींनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या आगी लागतात की लावल्या जातात, जागा बळकावण्याचा प्रयत्न होतोय का, कारवाई का केली जात नाही, अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे मुख्यमत्र्यांकडून अपेक्षित आहेत. त्यादृष्टीने पत्रव्यवहारही सुरू झाला असल्याचे ‘रिवायडिंग आरे’च्या कार्यकत्र्यांनी सांगितले. आरेचा काही भाग जंगल म्हणून घोषित केल्यानंतर सुरक्षेसाठी ‘अग्नी व्यवस्थापन योजना’ राबवणे गरजेचे होते. जे अद्याप झालेले नाही, असा आरोपही कार्यकत्र्यांनी केला आहे.

‘जंगलाचा ताबा आरे डेअरीच्या अखत्यारित आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांना या प्रकरणाची  कल्पना असूनही ते डोळेझाक करीत आहेत. शनिवारी लागलेली आग संबंधित अधिकाऱ्याच्या घरातून दिसत असतानाही बघ्याची भूमिका घेण्यात आली. आरेचा ताबा वनविभागाकडे सोपवावा,’ अशी प्रतिक्रिया रिवायडिंग आरेचे संजीव वल्सन यांनी व्यक्त केली.

कारवाई गरजेची

‘जंगले जाळून जागा बळकावण्याचा प्रयत्न होत असला तरी हा दुय्यम मुद्दा आहे. प्राथमिक स्तरावर आग कशी लागते याचा शोध प्रशासनाने घ्यायला हवा. कारण या आगींमध्ये मानवी हस्तांतरण आहे. अनेक ठिकाणी झाडे कापून जाळण्यात आली आहेत. हे प्रमाण वाढत असूनही कोणतीही कारवाई होत नाही, परिणामी अशा कृत्यांना खतपाणी मिळते. यासाठी सरकारने एखादी समिती नेमून आग कशी लागते याचा शोध घ्यायला हवा. तसेच ती लावली जात असेल तर कडक कारवाईची तरतूदही सरकारने करावी, असे कार्यकत्र्यांचे म्हणणे आहे.

अग्निशमन केंद्राची निकड

‘स्थानिक सुजाण नागरिक आणि आरेसाठी झगडणाऱ्या कार्यकत्र्यांमुळे इथल्या बहुतांशी आगी नियंत्रणात येतात. अग्निशमन दलाला तक्रार दिल्यानंतर ते घटनास्थळी पोहोचण्यास बराच विलंब होतो. तोपर्यंत कार्यकर्तेच पुढाकार घेऊन आग विझावतात. आरेसाठी स्वतंत्र अग्निशमन केंद्र  होते. ते बंद करण्यात आले. ते पुन्हा सुरू झाले तर तातडीची मदत मिळू शकते,’ असेही कार्यकत्र्यांचे म्हणणे आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 17, 2021 12:08 am

Web Title: chief minister uddhav thackeray aarey 800 acres of forest land akp 94
Next Stories
1 २८ वर्षांपासून थकवलेल्या मालमत्ता कराचा भरणा
2 प्रवाशांच्या सेवेत सुविधांयुक्त प्रतीक्षालये
3 एशियाटिक ग्रंथालयातील सहा हजार पुस्तके दत्तक
Just Now!
X