माझा निर्णय फिरवण्याचा ठाकरे यांना अधिकार - गृहमंत्री मुंबई : भीमा-कोरेगाव हिंसाचारप्रकरणी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) तपास सोपविण्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मान्यता दिली आहे. माझा निर्णय फिरविण्याचा (ओव्हररुल) अधिकार मुख्यमंत्र्यांना आहे, असे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी गुरुवारी सांगितले. एनआयए तपासावरून केंद्र-राज्य सरकारमध्ये संघर्ष निर्माण झाला असताना राज्य सरकारने माघार घेत त्यास सहमती दिली आहे. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी आपला अधिकार वापरून हा निर्णय घेतल्याने महाआघाडी सरकारमध्ये या मुद्दय़ावरून मतभेद असल्याचे स्पष्ट होत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी याप्रकरणी राज्य पोलिसांनी केलेल्या तपासाबाबत काही आक्षेप घेऊन विशेष तपास पथकाकडे (एसआयटी) हे प्रकरण सोपविण्याबाबत राज्य सरकारकडे लेखी मागणी केली होती. पवार यांनी एसआयटी चौकशीची मागणी केल्यावर गृहमंत्री देशमुख यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पाचारण करून तपासाबाबत माहिती घेतली होती. राज्य सरकार एसआयटी नेमण्याबाबत अनुकूल असतानाच केंद्र सरकारने या प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे सोपविण्याचा निर्णय घेतला. नक्षलवादी कारवायांशी संबंधित बाबी असून अन्य राज्यांमध्येही धागेदोरे आढळून आल्याने हा निर्णय घेतल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले होते. त्यासाठी एनआयए कायद्यानुसार केंद्र सरकारला अधिकार असून राज्य सरकारची सहमती घेण्याचीही गरज नाही; पण राज्य सरकारशी सल्लामसलत न करता परस्पर निर्णय घेतल्याने गृहमंत्री देशमुख यांनी ‘एनआयए’कडे तपास सोपविण्यास विरोध केला होता. त्यामुळे ‘एनआयए’च्या अधिकाऱ्यांनी पुणे येथील न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. या मुद्दय़ावर केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यात संघर्ष निर्माण झाला होता. केंद्राला परस्पर निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे का, याविषयी कायदेशीर मतही घेण्यात आले असता केंद्राला याबाबत पूर्ण अधिकार आहे, असे विधि खात्याकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ‘एनआयए’कडे तपास सोपविण्यापेक्षा आधीच देणे योग्य होईल, असा विचार करून राज्य सरकारने एनआयए तपासाला सहमती दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले. गोंधळ कायम ‘एनआयए’कडे तपास देण्यास सहमती दाखविल्यावरही याप्रकरणी एसआयटी नेमता येईल का, याबाबत महाधिवक्त्यांकडून कायदेशीर सल्ला मागविला जाईल, असे गृहमंत्री देशमुख यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे या प्रकरणाच्या तपासाबाबत अजूनही गोंधळाचे चित्र आहे.
