राज्यातही शिवसेना सत्तेत आल्याने अनेक विषय मार्गी लागण्याची अपेक्षा इंद्रायणी नार्वेकर, मुंबई वर्षांनुवर्षे शिवसेनेच्या ताब्यात असलेल्या आणि सर्वाधिक प्रतिष्ठेच्या मुंबई महापालिकेतील मालमत्ता करमाफीबाबत असलेला गोंधळ दूर करण्यापासून बेस्टचा अर्थसंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करणे, विकास आराखडय़ातील नगरसेवकांच्या सूचना मान्य करणे, जल विद्युत केंद्राच्या निर्मितीसाठीच्या परवानग्या, कचराभूमीसाठी भूखंड आदी पालिकेच्या अनेक महत्त्वाच्या योजना, प्रकल्प मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मार्गी लावणार का हे पाहणे औत्सुक्याचे असणार आहे. सगळ्यात श्रीमंत महापालिका अशी ख्याती असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेच्या अनेक प्रकल्पांच्या परवानग्या सरकारकडून घ्याव्या लागतात. त्यामुळे नगरसेवकांच्या अनेक मागण्या सभागृहाने मान्यता दिली तरी वर्षांनुवर्षे सरकार दरबारी पडून असतात. पालिकेत शिवसेनेची सत्ता २२ वर्षे असली तरी राज्यातील सरकारांनी पालिकेच्या नाडय़ा आपल्या हव्या तशा आवळण्याचे काम केले. आता राज्यातही शिवसेनेचीच सत्ता आल्यामुळे मुख्यमंत्री म्हणून शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे पालिकेचे अन्य प्रकल्प आणि मागण्या मार्गी लागणार का असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. महापालिकेच्या सभागृहात अनेक ठरावाच्या सूचना मंजूर होतात. परंतु त्यापैकी अनेक सूचनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारची मान्यता घ्यावी लागते. मात्र सरकारकडे अशा अनेक सूचना प्रलंबित आहेत. मालमत्ता करमाफी सेनेने पालिका निवडणुकांच्या तोंडावर ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करमाफी करण्याचे वचन दिले होते. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारने त्याबाबत अधिसूचना जाहीर केली. मात्र त्यात केवळ सर्वसाधारण कर माफ करण्याबद्दल म्हटले होते. त्यामुळे मालमत्ता करात समाविष्ट केलेले अन्य कर आकारायचे की नाही याबाबत पालिका प्रशासनामध्ये गोंधळाचे वातावरण आहे. स्पष्टता नसल्यामुळे पालिकेने ५०० चौरस फुटापर्यंतच्या सदनिकांना मालमत्ता कराची देयकेच पाठवलेली नाहीत. आता शिवसेनेचेच सरकार आल्यामुळे याबाबत राज्य सरकारला निर्णय घ्यावा लागणार आहे. बेस्टचा अर्थसंकल्प बेस्टची आर्थिक स्थिती खालावत असल्यामुळे बेस्टचा अर्थसंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करण्याचे आश्वासन शिवसेनेने जाहीरनाम्यात दिले होते. तसा ठरावही सभागृहात मंजूर करण्यात आला. मात्र हा ठरावही सरकारदरबारी पडून आहे. जलविद्युत निर्मिती केंद्र मध्य वैतरणा धरणातून २५ मेगावॉट व वार्षिक ६५ दशलक्ष युनिट जलविद्युत निर्मिती करण्याचा पालिकेचा प्रयत्न आहे. निर्मिती केंद्र उभारण्याचे एलओपी मिळण्यासाठी सरकारच्या जलसंपदा विभागाकडे विनंती प्रस्ताव पाठवला. त्यासाठी दोन वर्षे पत्रव्यवहार सुरू आहे. मलजलप्रक्रिया प्रकल्प पालिकेच्या महत्त्वाकांक्षी मलजल प्रक्रिया प्रकल्पाचा आराखडा तयार असला तरी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची नवीन मानके अत्यंत कठोर व बंधनकारक असल्याने सातपैकी सहा प्रकल्पांसाठी नवीन सल्लागार नेमण्याची वेळ पालिकेवर आली. त्यामुळे केंद्रांचे काम लांबणीवर पडले. भांडुप, घाटकोपर, कुलाबा, वर्सोवा, मालाड आणि वरळी येथे प्रकल्प उभारण्याचा प्रकल्प पालिकेने काही वर्षांंपूर्वी हाती घेतला. मात्र बदलती सरकारे आणि धोरणे, विविध परवानग्या व ना हरकत प्रमाणपत्र यामुळे तो रखडला आहे. तळोजा कचराभूमीची जागा मुंबईची कचराभूमींची क्षमता संपल्यामुळे सरकारने तळोजा येथील ५२ एकर जागा दिली. पण १२ एकर जमिनीवरील अतिक्रमण हटवण्याची व त्या जागेवरील आदिवासींच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी पालिकेच्या गळ्यात टाकली. आता यावर ठोस निर्णय अपेक्षित आहे विकास आराखडय़ातील बदल २०३४ च्या विकास आराखडयाला ८ मे २०१८ मध्ये मंजुरी देण्यात आली असली तरी त्यातून पालिकेच्या नियोजन समितीने सुचवलेल्या बदलांना वगळण्यात आले. दोनशे पेक्षा अधिक सारभूत बदलांवर नगरविकास विभागाने हरकती व सूचना मागवल्या होत्या. परंतु, १५० पेक्षा अधिक बदलांचे काय होणार हा प्रश्न आहे.
