मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा, मराठा आरक्षणासाठी कायदेतज्ज्ञांची फळी मधु कांबळे, लोकसत्ता मुंबई : मुस्लीम आरक्षणाचा विषय महाविकास आघाडी सरकारच्या विचाराधीन आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुस्लीम आरक्षणावर चर्चा झाली. त्याचबरोबर मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयात टिकला पाहिजे, यासाठी विधिज्ञांची संरक्षक फळी तयार करणे, तसेच कुणावरही अन्याय न होता, पदोन्नतीतील आरक्षण कसे लागू करायचे याबाबतही बैठकीत दुसऱ्यांदा चर्चा झाली. पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्याची जबाबदारी पुन्हा मुख्य सचिवांकडे देण्यात आली. राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे सरकार असताना २०१४ मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा समाजाला १६ टक्के आणि मुस्लीम समाजाला ५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर तसे स्वतंत्र अध्यादेशही काढण्यात आले होते. मात्र निवडणुकीनंतर सत्तांतर झाले आणि भाजपचे सरकार आले. या सरकारने मराठा आरक्षणाचा कायदा केला, परंतु मुस्लीम आरक्षणाबाबत कोणताही निर्णय घेतला नाही, त्यामुळे त्यासंबंधीचा आधीच्या सरकारने काढलेला अध्यादेश रद्दबातल ठरला. विशेष म्हणजे उच्च न्यायालयाने मुस्लीम समाजाला शिक्षणात आरक्षण लागू करण्यास मान्यता दिली होती, तरीही भाजप सरकारने मुस्लीम आरक्षणाबाबत निर्णय घेतला नाही. आता राज्यात सत्तांतर होऊन शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तीन पक्षांनी एकत्र येऊन किमान समान कार्यक्रमावर सरकार चालविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यात अल्पसंख्याक समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपण दूर करण्यासाठी शासन विविध योजनांचा अवलंब करील, असे आश्वासन दिले आहे. त्यानुसार मुस्लीम आरक्षणाचा विषय बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काँग्रेसच्या एका ज्येष्ठ मंत्र्याने मांडला. त्यावर फार तपशीलवार चर्चा झाली नाही, परंतु आघाडी सरकारच्या अजेंडय़ावर हा विषय आणला गेल्याचे सांगण्यात आले. मुस्लीम आरक्षणाबाबत सरकार योग्य वेळी योग्य निर्णय घेईल, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका मंत्र्याने सांगितले. मागील भाजप सरकारने मराठा आरक्षणाचा कायदा केला. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. पुढील एक-दीड महिन्यात न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. न्यायालयात हा कायदा टिकला पाहिजे, त्यादृष्टीने विधिज्ञांची भक्कम फळी उभी करण्याचे बैठकीत ठरले. पदोन्नतीत आरक्षण : पदोन्नतीत आरक्षण लागू करताना कुणावरही अन्याय होणार नाही, याचाही विचार केला जावा, अशी मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाली. त्यानंतर पुन्हा हा विषय मुख्य सचिवांकडे सोपविण्यात आला असून, पदोन्नतीत आरक्षण लागू करताना मागासवर्गीयांना न्याय मिळाला पाहिजे, परंतु इतरांवर अन्याय होणार नाही, असा काही तोडगा काढता येईल का, याबाबत अहवाल सादर करण्यास मुख्य सचिवांना सांगण्यात आल्याची माहिती एका मंत्र्याने लोकसत्ताला दिली.
