देवेंद्र फडणवीस यांची टिप्पणी मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि अन्य नेत्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन संवाद प्रारंभ केला, याचा आनंद आहे. संवादाचा नेहमी फायदाच होतो. पण, राज्य सरकारकडून कृतीची अपेक्षा असलेल्या विषयांपेक्षा केंद्राशी निगडित विषयांवर पाठपुरावा केला तर ते सयुक्तिक होईल, अशी टिप्पणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. केंद्र सरकारकडून आवश्यक ती मदत महाराष्ट्राला मिळत असतेच, पण ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न हा केवळ महाराष्ट्रापुरता आहे. देशातील अन्य राज्यात ते आरक्षण सुरक्षित आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रालाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे मागासवर्ग आयोग गठीत करून पुढील कारवाई करावी लागणार आहे. मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या न्या. भोसले समितीच्या शिफारशीनुसार फेरविचार याचिका फेटाळली गेल्यास मागासवर्ग आयोग नव्याने स्थापन करून मराठा समाज मागास असल्याबाबत आवश्यक तपशील, माहिती व आकडेवारीचे संकलन ही कृती राज्य सरकारने करणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे ते न करता केंद्र सरकारला भेटून काहीही फायदा नाही. पदोन्नतीतील आरक्षण हा राज्य सरकारने काढलेल्या शासननिर्णया संदर्भातील विषय आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितले. मेट्रो कारशेडचा मुद्दा केंद्रासोबत चर्चा करून निकाली निघणार असेल तर चांगलेच आहे. पीकविम्याच्या निकषासंदर्भात राज्य सरकारने कृती करण्याची गरज आहे. जीएसटी परतावा हा नियमाप्रमाणे राज्य सरकारांना प्राप्त होत असतोच. चक्रीवादळासंदर्भातसुद्धा नियमाप्रमाणे राज्याचा प्रस्ताव गेल्यानंतर आणि केंद्रीय चमूच्या पाहणीनंतर नियमाप्रमाणे मदत मिळतेच. बल्क ड्रग पार्कची मागणी रास्त आहे आणि यासाठी पाठपुरावा आम्हीसुद्धा करू. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासंदर्भातसुद्धा केंद्र सरकारने कारवाई करावी, अशी आमचीही मागणी आहे, असे फडणवीस यांनी नमूद केले. राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या प्रश्नाबाबत पंतप्रधानांकडे विनंती करणे, हे मुळातच विचित्र आहे. हा विषय केंद्र सरकार किंवा कोणत्याही पक्षाच्या हाती नाही. तो सर्वस्वी राज्यपालांच्या कार्यकक्षेतील विषय आहे. त्यामुळेच राज्याच्या हातात असलेल्या विषयांपेक्षा केंद्राकडे प्रलंबित असलेल्या विषयांवर भेट झाली, तर ते राज्याच्या अधिक हिताचे ठरेल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. वैयक्तिक भेटीचा शिरस्ताच कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने पंतप्रधानांची भेट घेतल्यावर त्यानंतर त्या दोघांची वैयक्तिक भेट होत असते, हा शिरस्ताच आहे. त्यातून राजकीय अर्थ काढण्याची गरज नाही. राज्याच्या हितासाठी ते चांगलेच आहे.
